चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को विश्वास मत हासिल कर लिया है। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने 'ऑपरेशन लोटस' को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा और छह महीने पुरानी सरकार को गिराने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 27 सितंबर को विश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किया था। आप विधायक शीतल अंगुरल ने सोमवार को चर्चा की शुरूआत की। जैसे ही चर्चा शुरू हुई, कांग्रेस विधायकों ने वाकआउट कर दिया, क्योंकि वे मांग कर रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष उन्हें शून्यकाल में मुद्दे उठाने तथा बोलने के लिए समय दें। भाजपा के दो विधायक-अश्वनी शर्मा और जंगी लाल महाजन सत्र का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने आप सरकार पर विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाकर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
अंगुरल ने कहा कि उन्होंने राज्य सतर्कता ब्यूरो को कॉल रिकॉर्डिंग और मोबाइल फोन नंबर सहित सभी विवरण सौंपे हैं और एक 'स्टिंग' भी दिया है।
उन्होंने कहा, जो स्टिंग उन्होंने उन लोगों का किया था जिनका दावा था कि वे भाजपा के कहने पर उनसे मिलने आए हैं। अंगुरल के अनुसार, इन तीनों ने ‘ऑपरेशन लोटस' के तहत धन और पद की उन्हें पेशकश की थी। अंगुरल ने दावा किया कि स्टिंग में उनसे मिलने वालों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वे एक भाजपा नेता के साथ बैठक की 'व्यवस्था' करेंगे जो 'सौदे को अंतिम रूप देंगे। ”उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, 'वे कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, लेकिन भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की टीम ईमानदार है।'
आप विधायक दिनेश चड्ढा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, 'हमने देखा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा में क्या हुआ, जिस पार्टी के विधायकों ने सबसे ज्यादा पाला बदला, उसे कहना चाहिए था कि वे इस विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। लेकिन कांग्रेस विधायक दावा करते हैं कि विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है।'
आप की वरिष्ठ विधायक बलजिंदर कौर ने भी ''ऑपरेशन लोटस'' को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा को लगता है कि वह ''धनबल'' के दम पर हर जगह सरकार बना सकती है। उन्होंने कहा, “पहले दिल्ली में और अब पंजाब में, उनका ऑपरेशन विफल हो गया है। ”पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने सोमवार को विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय आवंटित किया था।
