नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आरएम लोढा समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को निर्देश दिया है कि सोमवार को देश की शीर्ष अदालत के आदेश के आने के बाद सभी चुनाव रोक दिए जाएं। उच्चतम न्यायालय ने बोर्ड में सुधारवादी कदमों को लेकर लोढा समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए बीसीसीआई को छह महीने का समय दिया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार लोढा समिति ने अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, सचिव अजय शिर्के, कोषाध्यक्ष अनिरूद्ध चौधरी और संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी सहित बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। इस निर्देश का मतलब है कि 31 जुलाई को होने वाले बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के चुनावों के अलावा कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ :केएससीए: के चुनावों पर अब रोक होगी। साथ ही जम्मू एवं कश्मीर क्रिकेट संघ :जेकेसीए: के कल हुए चुनाव भी रद्द माने जाएंगे जिसमें राज्य के मंत्री इमरान रजा अंसारी को अध्यक्ष चुना गया।पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बीसीसीआई और राज्य संघों में सभी चुनावों को फिलहाल रोका जाए। पत्र के अनुसार, ‘समिति घटनाक्रम के साथ कार्ययोजना बनाने की प्रक्रिया में है जैसे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि सुधारवादी कदमों को लागू किया जाए और जितने सहज तरीके से संभव हो बदलाव की प्रक्रिया का निरीक्षण किया जाए।
इस संबंध में आगे की सूचना आने तक निर्देश दिया जाता है कि बीसीसीआई और राज्य संघ 18-07-2016 से मौजूदा नियमों के तहत सभी चुनावों और चुनावी प्रकिया को रोके रखे।’ इसके मुताबिक, ‘बीसीसीआई इससे सभी सदस्यों और राज्य संघों को अवगत कराए। यह कहना गैरजरूरी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो उसके निर्देशों के अनुसार नहीं होगा, उसे रद्द माना जाएगा।’
