नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया। 28 अगस्त की मतदान की तिथि को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फीफा एआईएफएफ से लगाया बैन हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची में महासंघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य संघों के 36 प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के चुनाव के लिए सीओए के द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी उमेश सिन्हा और तपस भट्टाचार्य को कोर्ट द्वारा नियुक्त माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एआईएफएफ के रोजमर्रा कामकाज को निकाय के कार्यवाहक महासचिव संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एआईएफएफ के कामकाज के संचालन के लिए नियुक्त सीओए को बर्खास्त माना जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा एआईएफएफ की कार्यकारी समिति में 23 सदस्य होंगे जिनमें छह नामचीन खिलाड़ी (दो महिला खिलाड़ी) होंगे।
