नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने ऑटो सेक्टर को गति प्रदान करने, उत्पादन बढ़ाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर खास ध्यान देते हुए 26 हजार करोड़ की नई प्रोडक्शन लिंक्स इनसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। सरकार के अनुमानों के अनुसार, इस पीएलआई योजना से ऑटोसैक्टर में करीब साढ़े सात लाख जॉब 'पैदा'होंगे। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्पोनेंट सेक्टर के लिए पांच वर्ष के लिए ₹ 57,043 के प्रावधान के साथ योजना का ऐलान किया था।
पीएलआई स्कीम के अंतर्गत जिन ऑटो कम्पोनेंट सेगमेंट को कवर किया जाएगा, उनमें इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग सिस्टम,ऑटोमैटक ट्रांसमिशन असेंबल, सेंसर्स, सनरूफ्स, सुपर कैपेसिटेटर्स, फ्रंट लाइटिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम,ऑटोमैटिक ब्रेकिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और कोलिजन वार्निंग सिस्टम को शामिल हैं। ऑटो सेक्टर के लिए यह पीएलआई स्कीम, वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में 13 सेक्टरों के लिए घोषित ₹ 1.97 लाख करोड़ रुपये के ओवरऑल प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव का हिस्सा है।
