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मथुरा: भारतीय तेल निगम के मथुरा स्थित तेलशोधक कारखाने में आज 35वां ‘रिफाइनरी दिवस’ धूमधाम से मनाया गया। रिफाइनरी दिवस का उत्सव प्रभात फेरी से शुरू हुआ। रिफाइनरी नगर में एम्पलॉईज़ क्लब से शुरू हुई इस प्रभात फेरी का नेतृत्व महाप्रबंधक (प्रभारी) एसएम वैद्य ने किया। इस फेरी में सभी महाप्रंबंधक, उपमहाप्रबंधक, विभागााध्यक्ष, वृंदा क्लब की सदस्याएं व काफी संख्या में रिफाइनरी कर्मचारी और स्कूली बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। रैली में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी बेहद ठण्डे मौसम में भी गर्मजोशी भरे ‘मथुरा रिफाइनरी की जय’ व ‘तेल बचाओ’ जैसे नारे लगाते चल रहे थे। इस मौके पर रिफाइनरी के निकटवर्ती ग्राम बाद के निवासियों के लिए मेडिकल कैम्प भी लगाया गया जिसका सैकड़ों ग्रामवासियों ने लाभ उठाया।
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में गुरुवार से पॉलिथीन की थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। यह प्रतिबंध सभी तरह की प्लास्टिक थैलियों पर लागू होगा। इसमें पॉली प्रोपलीन (आम पॉलिथीन थैली) और कपड़े की तरह दिखने वाली प्लास्टिक की थैलियां भी शामिल हैं। साथ ही निमंत्रण पत्र, किताबों और पत्रिकाओं को बांधने के लिए भी किसी प्रकार की पारदर्शी या अन्य पॉलिथीन शीट या फिल्म के प्रयोग की मनाही होगी। वहीं प्लास्टिक के पैकेट में बिकने वाले खाने-पीने के सामान, तेल, दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। आधिकारिक रूप से पैकेजिंग नियमों के मुताबिक सील पॉली पैक में बिक रहे खाद्य पदार्थ पहले की तरह ही बिकते रहेंगे। पॉलिथीन पर प्रतिबंध को लेकर दुकानदारों और आम लोगों में फैली भ्रंतियों को दूर करते हुए जिलाधिकारी राजशेखर ने बताया कि पॉलिथीन बैन के अधिनियम में ही पॉली पैक में बिक रहे खाद्य पदार्थों, तेल व दूध को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार पर लोकायुक्त के लिए सेवानिवृत्त जज वीरेंद्र सिंह का नाम गलत तरीके से अदालत के सामने रखने का आरोप लगाया गया। साथ ही इस याचिका में शीर्ष अदालत से गत 16 दिसंबर के आदेश में बदलाव करने की गुहार की गई है, जिसमें अदालत ने सेवानिवृत्त जज वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अब तक किसी भी नाम पर मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस और नेता विपक्ष के बीच लोकायुक्त के नाम पर सहमति नहीं बना पाए।
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कानपुर: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री राम शंकर कठेरिया का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हैं और इनमें अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधायें देकर दलितों, पिछड़ों और अन्य जातियों के छात्र छात्राओं का हक मारा जा रहा है। भाजपा के एक कार्यक्रम में भाग लेने यहां आए कठेरिया ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हैं तो फिर इन्हें अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा क्यों मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है और सरकार इस बारे में मजबूती से अदालत में अपना पक्ष रखेगी।
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