गांधीनगर: गुजरात सरकार ने केंद्र की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत खरीदी गयी मूंगफली की चार गोदामों में आग लगने और ऐसी मूंगफली की बोरियों से मिट्टी मिलने की घटनाओं की जांच के लिए शनिवार को हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एच के राठौड़ की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग के गठन की घोषणा की। गृह अौर कानून विभाग के राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह निर्णय लिया है। इनक्वायरी कमीशन एक्ट 1952 के प्रावधानों के तहत गठित यह आयोग पूरे मामले की विस्तृत जांच कर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस मामले में काफी गंभीर है और राजकोट जिले के जेतपुर के पेढला के गोदाम से मिट्टी मिली मूंगफली मिलने के मामले में अब तक 30 लोग पकड़े जा चुके है। ज्ञातव्य है कि राजकोट के गोंडल और शापर-वेरावल तथा जामनगर के हापा और कच्छ के गांधीधाम के गोदामों में आग लगने से 35 करोड़ रूपये से अधिक की मूंगफली जल कर राख हो गयी।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पूरे मामले को एक षडयंत्र करार देते हुए इसकी न्यायिक जांच की मांग की थी।
