नई दिल्ली: हरियाणा में जारी जाट आंदोलन के चलते एक-दो दिन में दिल्ली में जलापूर्ति के उल्लेखनीय रूप से प्रभावित होने के अंदेशों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजीबी) को निर्देश दिया वह संकट पर तत्काल सुनवाई का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाए। दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने डीजीबी अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और हालात के सामान्य होने तक जल आपूर्ति को तर्कसंगत करने का फैसला किया। मिश्रा ने कहा कि जाट आंदोलनकारियों ने मुनक नहर के गेट तोड़ दिए, जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में जलापूर्ति प्रभावित होगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने डीजीबी को तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा, क्योंकि अगर यथाशीघ्र आपूर्ति सामान्य नहीं बनाई गई तो जल संकट पैदा हो सकता है।
केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और अपने हरियाणा के समकक्ष एमएल खट्टर से हालात के बारे में चर्चा की। केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुनक नहर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह तत्काल सेना भेजेंगे।' एक अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा, 'दिल्ली, खासकर दिल्ली की जल आपूर्ति पर जाट आंदोलन के प्रभाव से चिंतित हूं। राजनाथ जी से समय मांगा है।' दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया, 'मुनक नहर संकट के बारे में गृहमंत्री से बात की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वह सेना प्रमुख को निर्देश देंगे ओर दिल्ली को जल संकट से बचाने के लिए कार्रवाई करेंगे।'
