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नई दिल्ली: सीबीआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और बेंगलुरू पासपोर्ट कार्यालय के तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ यहां अपना पहला आरोपपत्र दायर कर उन पर उसे फर्जी पासपोर्ट जारी करने में आपराधिक साजिश एवं जालसाजी करने का आरोप लगाया। सीबीआई ने कहा कि इन पासपोर्ट का इस्तेमाल छोटा राजन ने ऑस्ट्रेलिया भागने के लिए किया। सीबीआई के प्रेस सूचना अधिकारी आरके गौड़ ने कहा कि आरोपपत्र विशेष अदालत, पटियाला हाउस में दायर किया गया है जिसने उस पर संज्ञान भी लिया है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र सदाशिव निकलजे उर्फ छोटा राजन और तीन पासपोर्ट अधिकारियों, जय श्री रहाते, दीपक नटवरलाल शाह और ललित लायमंस को आरोपपत्र में आरोपी बनाया गया है। ये तीनों अधिकारी बेंगलुरू पासपोर्ट कार्यालय में तैनात थे और अब सेवानिवृत्त हो गए हैं।
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) ने पर्यावरण मंत्रालय और दिल्ली सरकार से कहा है कि वे मानव शवों के दाह संस्कार के वैकल्पिक तरीके उपलब्ध कराने संबंधी योजनाओं की पहल करें। पंचाट ने लकड़ियां जलाकर किए जाने वाले पारंपरिक दाह संस्कार को पर्यावरण के लिए घातक बताया। न्यायमूर्ति यूडी सल्वी के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि लोगों की विचारधारा बदलने और विद्युत शवदाह एवं सीएनजी जैसे पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाने की जरूरत है। पीठ ने कहा, ‘‘यह मामला आस्था और लोगों की जीवन दशा से जुड़ा है.. इसलिए यह नेतृत्व करने वालों और खास तौर से धार्मिक नेताओं का दायित्व है कि वह आस्थाओं का रुख एक दिशा की ओर मोड़ें और लोगों की अपनी आस्थाओं का पालन करने की विचाराधारा में बदलाव लाकर उन्हें पर्यावरण अनुकूल रीति अपनाने के लिए मनाएं।’’
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नई दिल्ली: सरकार ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संसद के बजट सत्र की अवधि पर चर्चा करने के लिए चार फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति बजट सत्र की व्यापक समय-सारिणी को अंतिम रूप देगी, जिसके 23 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। विपक्ष के नेताओं को लिखे पत्र में संसदीय कार्य मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि वह आगामी बजट सत्र के संबंध में उनकी सलाह चाहेंगे जो पांच राज्यों में चुनावों के कार्यक्रम के साथ पड़ रहा है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि पहले भी बजट सत्र बिना अंतराल के होने के उदाहरण रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि यह सर्वदलीय बैठक क्या इसी तरह की सोच पर आम-सहमति के लिए बुलाई गई है।
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नई दिल्ली: आईएसआईएस की ओर से भारतीय नौजवानों के बढ़ते रुझान पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत सरकार ने मंगलवार को देश के प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं से इस आतंकी समूह के मंसूबों को नाकाम करने, हिंसा एवं सीमापार आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग मांगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा गृह मंत्रालय के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं को आईएसआईएस की गतिविधियों और भारतीय नौजवानों को अपने ज़द में लेने के उसके प्रयासों के बारे में अवगत कराया। आधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्री ने इस मामले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं से मदद मांगी और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस संदर्भ में सरकार को पूरी मदद का भरोसा दिया।
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