नई दिल्ली: मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के अगले ही दिनआज (बुधवार) सरकार को करारा झटका लगा है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों के पैनल ने सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति के मामले में किए जा रहे बदलाव को नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ जजों के पैनल को कॉलिजियम कहा जाता है। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ चार वरिष्ठ जज होते हैं। सूत्र का कहना हैं कि पैनल ने सरकार के उस कदम से इत्तेफाक नहीं रखा है, जिसमें सरकार जजों की नियुक्ति मामले में अपनी भागीदारी चाहती है। पैनल को जिन बातों में ऐतराज है उसमें नियुक्ति में वरिष्ठता के साथ मेरिट, राष्ट्रीय सुरक्षा, नई संभावित नियुक्तियों पर रिटायर्ड जजों द्वारा जांच पड़ताल और पूरी प्रक्रिया में अटॉर्नी जनरल की हिस्सेदारी की बात शामिल करना है। इस पूरे मामले में नए कानूनमंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों से कहा कि किसी खास मुद्दे पर वह फिलहाल कोई प्रतिक्रिया वयक्त नहीं करना चाहते हैं। सरकार और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट में करीब 400 जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया के मामले में सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए हाल ही में मंत्री समहू की प्रमुख विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात भी की थी।