नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (गुरूवार) कैबिनेट में संभावित फेरबदल की चर्चाओं के बीच मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में उन्होंने अपने मंत्रियों को ये निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे । जानकारी के मुताबिक़ प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ करीब चार घंटे तक चली बैठक के दौरान मंत्रालयों के प्रदर्शन की समीक्षा की, ताकि बजटीय आवंटन के खर्च के बाबत हक़ीक़त का पता चल सके। बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि योजनाओं को इस तरह से तैयार किया जाए कि उसका फायदा आम लोगों तक पहुंच सके। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर संतोष जताते हुए कहा कि नई योजनाएं लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा योजनाओं में ही जरूरत के मुताबिक बदलाव लाया जाए। मोदी चाहते हैं कि चुनाव घोषणापत्र में जिन योजनाओं का जिक्र किया गया है, उन्हें सही भावना के साथ लागू किया जाए, ताकि विपक्ष को सरकार पर वायदे पूरा नहीं कर पाने का आरोप लगाने का मौका न मिल सके। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, आगामी 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले केंद्रीय कैबिनेट में नए मंत्रियों के शामिल होने और कुछ जूनियर मंत्रियों को तरक्की मिलने की संभावना है। गौरतलब है की बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच इस मसले पर बैठक हुई।
कैबिनेट में ये बदलाव प्रधानमंत्री मोदी के अफ्रीका दौरे के लिए रवाना होने से पहले किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दो प्रमुख राज्य मंत्रियों, पीयूष गोयल और धमेंद्र प्रधान को कैबिनेट रैंक पर पदोन्नत किया जा सकता है। कुछ खाली जगहों को भी भरे जाने की संभावना है। सर्बानंद सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री की कमान संभाली, जबकि रावसाहेब पाटिल दनवे ने महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। जूनियर मंत्रियों को पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए इन राज्यों की कमान दिए जाने की उम्मीद है। कैबिनेट विस्तार से पहले जुलाई के शुरुआती हफ्ते में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी अपनी टीम का पुनर्गठन करने वाले हैं। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन होगा, वहीं संसदीय बोर्ड में बदलाव की संभावना नहीं है। सूत्रों का कहना है कि कुछ मंत्रियों के विभागों में अदला-बदली की जा सकती है। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा को मदद देने के लिए उनके साथ एक ताकतवर राज्यमंत्री को लगाया जा सकता है। कैबिनेट में 82 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, जबकि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित इसमें 70 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश से करीब दर्जन भर मंत्री हैं, जहां अगले साल चुनाव होने है। देश के सर्वाधिक आबादी वाले इस राज्य के परिणाम से 2019 के लोकसभा चुनावों के संभावित परिणामों का आकलन किया जाएगा। कैबिनेट पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच बुधवार शाम बैठक हुई है। नाम न छापने की शर्त पर सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी है।
