- Details
(धर्मपाल धनखड़): जीवन और प्रकृति के प्रति संवेदनशील हमारा भारतीय समाज विकास की लय पर कदम-ताल करते हुए न जाने कब और कैसे 'बचाओ-बचाओ' चिल्लाते रहने वाले समाज में तब्दील हो गया। ये समाजशास्त्रियों के लिए गहन अध्ययन का विषय है। वास्तविकता ये है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पर चलने का ढोंग करते-करते मंथरा के फालोवर होते चले गये। इसके साथ ही हमारी 'कथनी और करनी' बिल्कुल विपरीत हो गयी। इसीलिए हम जिसे खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए जोर-शोर से 'बचाओ-बचाओ' का उद्घोष करने लगते है।
बरसों पहले वनों को बचाने के लिए खूब आवाज उठायी गयी, लेकिन हम उन्हें निरंतर खत्म करते जा रहे हैं। वन्य जीव-जंतुओं को बचाने का नारा दिया तो आज अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ भविष्य में लुप्त हो जायेंगी। पहाड़ बचाने के स्लोगन के साथ हम निरंतर उन्हें काटते-तोड़ते जा रहे हैं। नदियों को पवित्र, पूज्य और जीवनदायिनी बताकर, उन्हें बचाने की मुहिम छेड़ी, तो ना केवल उनके रास्ते में विकास के रोड़े अटकाए, बल्कि मल-मूत्र डालकर उन्हें गंदा करने में जी-जान से जुटे हैं।
- Details
(आशु सक्सेना): केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दमोदर मोदी के लिए आज़ादी का 75वां साल काफी चुनौतियों भरा रहने वाला है। देश में अगले साल 2022 के दिसंबर तक सात राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा हैं। जाहिर है कि पीएम मोदी इन राज्यों में अपने 'डबल इंजन' की सरकार के नारे पर एक बार फिर सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।
दरअसल, पीएम मोदी अपने गृहराज्य गुजरात और अपने कर्म क्षेत्र वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान शुरू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में वह केंद्र की योजनाओं से लाभांवित लोगों से सीधे संवाद के कार्यक्रम प्रयोजित करवा रहें हैं। वहीं अपने गृहराज्य गुजरात में एक बार फिर धार्मिक माहौल गरमाकर सांप्रदायिक धुव्रीकरण की रणनीति को अंजाम दे रहे है। सवाल यह है कि गौधरा के बाद हुए विधानसभा चुनाव से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव तक जब भाजपा के प्रदर्शन में लगातार गिरावट दर्ज की गयी है, ऐसे में क्या अगले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी का चमत्कार भाजपा की सत्ता में वापसी करवा पाएगा?
- Details
(आशु सक्सेना): देश इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के इन वर्षों में देश ने काफी कुछ सहा है। शुरुआत विभाजन की त्रासदी से हुई। देश ने पाकिस्तान और चीन से जंग लड़ी। आपातकाल लगा। साम्प्रदायिक दंगे हुए। बाढ़-सुनामी जैसी आपदाएं आईं और देश वर्तमान में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना कर रहा है।
इन घटनाओं का देश पर कुछ न कुछ असर भी हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद से देश लगातार प्रगति के पथ पर है। हांलाकि प्रगति में प्राकृतिक आपदा के साथ साथ सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक महत्वकांक्षा बाधक बनते रहे हैं।
आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही 'कांग्रेस' विभाजन नहीं चाहती थी। लेकिन आल इंडिया मुसलिम लीग और आरएसएस इस बात के पक्षधर थे कि सांप्रदायिक आधार पर देश का बंटवारा हो जाना चाहिए। ब्रिटिश शासन ने भारत के विभाजन के लिए इसी को सबसे बड़ा आधार बताया और देश का विभाजन हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत का अंत हुआ।
- Details
(आशु सक्सेना): संसद का मॉनसून सत्र पेगासस जासूसी, नये कृषि कानून के खिलाफ पिछले 9 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन और आम लोगों से जुड़े मंहगाई के मुद्दे पर हंगामें की भेंट चढ़ गया। इसके बावजूद संसद का मॉनसून सत्र देश की राजनीति के लिहाज से काफी सार्थक माना जा सकता है।
वैश्विक महामारी के दौरान आयोजित संसद सत्र यूं तो 2020 के बजट सत्र से ही निधारित अवधि से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जा चुके हैं। लेकिन 17 वीं लोकसभा का छठा सत्र इस मायने में ऐतिहासिक माना जाएगा कि विपक्ष के हंगामें के बावजूद सरकार संसद के दोनों सदनों से उन सभी विधेयकों को पारित करवाने में सफल रही, जो उसके लिए महत्वपूर्ण थे। यह बात दीगर है कि बिना चर्चा के विधेयक पारित करने पर विपक्ष ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है।
सत्रावसान से एक दिन पहले मोदी सरकार ने राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान केंद्रीत किया और सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सरकार ने सदन में हंगामें के बीच ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उछाल दिया।
- देश
- प्रदेश
- आलेख
- भारत ने अमेरिकी सरकार की धार्मिक स्वतंत्रता वाली रिपोर्ट की नामंज़ूर
- "निजीकरण" का मोदी मॉडल देश के संसाधनों की लूट है: राहुल गांधी
- रूसी डोमेन से आया दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को दहलाने वाला ई-मेल
- राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से लड़ें चुनाव: सोनिया गांधी
- मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं किया- फेक वीडियो केस पर सीएम रेवंत रेड्डी
- कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव की जांच हो- सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
- "हमारी सहानुभूति उनके साथ जिन्होंने अपनों को खोया है": एस्ट्राजेनेका
- सात फेरों के बिना हिंदू विवाह मान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
- तीसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने शाह को लिखा पत्र
- कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी, अमेठी-रायबरेली पर सस्पेंस बरकरार
- वायरल वीडियो पर ममता बोलीं- संदेशखाली की पटकथा बीजेपी ने लिखी
- पुंछ में वायुसेना के वाहनों पर आतंकियों ने की गोलीबारी, 5 जवान घायल
- बीजेपी के हुए लवली, दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा
- प्रज्वल रेवन्ना की 'हैवानियत' का शिकार एक पीड़िता ने सुनाई आपबीती
- बीजेपी और योगी की सभाओं में लगे अखिलेश जिंदाबाद के नारे: आदित्य
- रोहित वेमुला दलित नहीं था- तेलंगाना पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट की दाखिल
- कांग्रेस से निष्काषित संजय निरुपम ने थामा शिंदे की शिवसेना का दामन
- उत्तराखंड में बेकाबू हो रही आग: 24 घंटे में वनाग्नि की 64 घटना, 2 मौत
- "मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है": राहुल
- केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 7 मई को करेगा सुनवाई
- लोकसभा सीटों का बंटवारा एनडीए के लिए भी कम सिरदर्द नहीं होगा
- लोकतंत्र के चुनावी फाइनल में अगर मोदी बहुमत से चूके, तब क्या होगा?
- तीनों सूबों में चेहरे बदलने का मोदी को लोकसभा चुनाव में होगा नुकसान
- तीन राज्यों में बीजेपी की जीत के बावजूद पीएम मोदी को चुनौती बरकरार
- 15 अगस्त 2024 को क्या मोदी लालकिले की प्राचीर से तिरंगा फेराएंगे?
- बैकफायर कर सकती है 'रायतु बंधु योजना', बीआरएस को होगा नुकसान
- पूर्व पीएम वीपी सिंह के बहाने गैर-कांग्रेसी तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज
- तेलंगाना:बीआरएस-कांग्रेस में कांटे की टक्कर, वोटकटुआ जैसी है बीजेपी
- चुनाव के बाद एमपी में क्या मार्च 2020 का खेल फिर दोहराया जायेगा!
- पत्रकारों के लिए संसद भवन में अभी भी चल रहा है "कोरोना काल"
