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मणिपुर में कथित कुकी उग्रवादियों के हमले में 2 जवान शहीद, कई घायल

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बिष्णुपुर: मणिपुर के नारनसेना इलाके में आधी रात को कथित कुकी उग्रवादियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि इस हमले में कई जवान घायल हुए हैं। ये जवान राज्य के बिष्णुपुर जिले के नारनसेना इलाके में तैनात सीआरपीएफ की 128वीं बटालियन के हैं। मणिपुर पुलिस ने इस हमले की जानकारी दी और बताया कि ये हमला आधी रात को हुआ है। बता दें कि शुक्रवार को मणिपुर में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई है. वोटिंग खत्म होने के कुछ घंटों बाद ये हमला किया गया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘उग्रवादियों ने पोस्ट को निशाना बनाकर पहाड़ी की चोटियों से अंधाधुंध गोलीबारी की। गोलीबारी रात करीब साढ़े 12 बजे शुरू हुई और देर रात लगभग सवा दो बजे तक जारी रही। आतंकवादियों ने बम भी फेंके, जिनमें से एक बम सीआरपीएफ की 128 बटालियन की चौकी में फट गया।'' सीआरपीएफ जवानों को आईआरबीएन शिविर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। पुलिस ने कहा कि हमले में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाश अभियान चलाया जा रहा है।

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वाशिंगटन: अमेरिका के कई शीर्ष विश्वविद्यालयों में फिलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये प्रदर्शन विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे हैं। अमेरिका के एक कॉलेज का वीडियो सामने आया है, जहां प्रदर्शन रोकने के लिए आई पुलिस ने एक प्रोफेसर को ही जमीन पर गिरा दिया और उसे हथकड़ी लगा दी।

वायरल वीडियो में पुलिस अधिकारी एक प्रदर्शनकारी छात्र को ज़मीन पर गिराकर उसे हथकड़ी लगाते दिख रहे हैं, तभी प्रोफेसर कैरोलिन फ़ोहलिन पुलिस को रोकने का प्रयास करने लग जाती है। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी प्रोफेसर कैरोलिन फ़ोहलिन को पकड़कर, उन्हें जमीन पर गिराकर हथकड़ी लगा देता है।

वीडियो में प्रोफेसर कहती हुए सुनाई दे रही है कि "मैं एक प्रोफेसर हूं।" ये प्रदर्शन अटलांटा के एमोरी विश्वविद्यालय में हो रहा था है। इस घटना का वीडियो सीएनएन रिपोर्टर द्वारा रिकॉर्ड किया गया है।

बता दें अमेरिका में हजारों छात्र इजरायली सैन्य अभियान के कारण गाजा में हुई मौतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन, न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था।

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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान को लेकर शुक्रवार को उत्साह दिखा। चुनाव आयोग के मुताबिक, शाम 5 बजे तक 61 प्रतिशत मतदान है। राज्यवार मतदान के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा त्रिपुरा में 76.23 प्रतिशत और सबसे कम उत्तर प्रदेश में 52.64 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मणिपुर में 76.06 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 72.13 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 71.84 प्रतिशत, असम में 70.66, जम्मू और कश्मीर में 67.22, केरल में 63.97, कर्नाटक में 63.90, राजस्थान में 59.19, मध्य प्रदेश में 54.83, महाराष्ट्र में 53.51 और बिहार में 53.03 प्रतिशत लोगों ने वोट किया है।

केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर सुबह सात बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। राज्य के कुछ मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान होने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) खराब होने की छिटपुट खबरों के अलावा केरल की सभी सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सम्पन्न हुआ। राज्य में मतदान के दौरान कथित तौर पर विभिन्न कारणों से कई लोगों और एक 'पोलिंग एजेंट' की मौत हो गई।

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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी रहे नीलेश कुंभानी पर पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी ने कुंभानी को छह साल के लिए निलंबित कर दिया है। नीलेश कुंभानी का लोकसभा उम्मीदवार के रूप में नामांकन कथित विसंगतियों के कारण 21 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था।

कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति की बैठक में तथ्यों का संज्ञान लेते हुए कुंभानी को छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि पूरी तरह से लापरवाही या भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी मिलीभगत की स्थिति स्पष्ट थी। हालांकि, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार, अनुशासनात्मक समिति ने आपको उपस्थित होने और अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया।

पार्टी ने कहा नाटकीय रूप से गायब हैं और आपने अपनी ओर से कुछ भी नहीं बताया है। इसलिए पार्टी ने छह साल के लिए निलंबित करने का फैसला किया है। इससे पहले कई कांग्रेस नेताओं ने नीलेश कुंभानी पर बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध जीत दिलाने में मदद की थी।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में डाले गए वोटों का वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्चियों के क्रॉस-वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि ईवीएम पर संदेह जताते हुए याचिकाएं पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दायर होती रही है। अब इस मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लग जाना चाहिए। आगे चलकर, जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न हो, मौजूदा व्यवस्था निरंतर सुधार के साथ लागू रहनी चाहिए। मतदान के लिए ईवीएम के बजाए बैलट पेपर या फिर कोई दूसरा पीछे ले जाने वाली व्यवस्था को अपनाना, (जो देशवासियों के हितो की सुरक्षा न कर सके) उससे बचा जाना चाहिए।

हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत के चुनाव आयोग से इस बात की जांच करने को कहा कि क्या वीवीपैट पर्चियों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह के अलावा कोई बारकोड हो सकता है, जिसे मशीन से गिना जा सके। अपने फैसले में जस्टिस खन्ना ने मामले में दो निर्देश पारित किए।

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