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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी पूरी बायोपिक देखने और देशभर में उसकी रिलीज पर रोक लगाने पर 19 अप्रैल तक फैसला लेने के निर्देश दिए। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में अदालत को अपना फैसला सौंपने के निर्देश दिए और कहा कि वह इस मामले पर 22 अप्रैल को विचार करेगा।
बायोपिक की रिलीज पर निर्वाचन आयोग की रोक को चुनौती देने वाले फिल्म प्रोड्यूसरों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने केवल प्रोमो देखकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया और पूरी फिल्म नहीं देखी। उन्होंने सुझाव दिया कि वे निर्वाचन आयोग या उसकी समिति के लिए विशेष स्क्रीनिंग आयोजित कराना चाहते हैं ताकि वे शुक्रवार तक फैसला ले सकें।
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नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी राजनीतिक दल या राजनेता को चुनावी लाभ पहुंचाने वाली फिल्म की रिलीज की अनुमति देने से इंकार करते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित बायोपिक सहित दो अन्य फिल्मों के प्रदर्शन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। आयोग ने बुधवार को अपने आदेश में कहा, ''चुनाव के दौरान ऐसी किसी फिल्म को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सिनेमाघरों में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है जिससे किसी राजनीतिक दल या राजनेता को चुनावी लाभ मिलने की संभावना हो।"
उल्लेखनीय है कि बायोपिक 'पीएम नरेन्द्र मोदी को 11 अप्रैल को रिलीज किया जाना था। सात चरण में होने वाले 17वीं लोकसभा के चुनाव के लिये पहले चरण का मतदान भी 11 अप्रैल को ही है। माकपा सहित अन्य विपक्षी दलों की शिकायत पर आयोग ने इसके प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। शिकायत में कहा गया है कि मोदी पर आधारित बायोपिक को चुनाव के दौरान प्रदर्शित करने का मकसद भाजपा को चुनावी फायदा पहुंचाना है। इसलिये चुनाव के दौरान इसके प्रदर्शन की अनुमति देने से चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन होगा।
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मुंबई: 'पीएम नरेंद्र मोदी' बायोपिक के निमार्ताओं द्वारा चुनाव नियमों के उल्लंघन को लेकर विवाद के बीच फिल्म के मुख्य अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने शनिवार को कहा कि कड़े विरोध के कारण रिलीज में विलंब उन्हें रोक नहीं पाएगा। बायोपिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभा रहे विवेक ने ट्विटर पर फिल्म की रिलीज के बारे में बात करते हुए एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने कहा है, “हमने फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' बनाने के लिए जी-जान से प्रयास किया है, जिसे हम आपके साथ पांच अप्रैल को साझा करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग हमें मुश्किल भरे वक्त में ले आए, जिसके कारण हम ऐसा नहीं कर सके...हम प्रयास कर रहे हैं कि हम 11 अप्रैल को आपको फिल्म दिखाएं।”
42 वषीर्य अभिनेता ने न्याय देने के लिए भारतीय न्यायपालिका और अपना समर्थन देने के लिए दर्शकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, “सोमवार को हमें सर्वोच्च न्यायालय ले जाया जा रहा है।
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मुंबई: बंबई हाई कोर्ट ने विवेक ओबरॉय अभिनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एन एम जामदार की पीठ ने याचिकाकर्ता सतीश गायकवाड की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया और भारत के निर्वाचन आयोग को सोमवार तक अपना जवाब देने के निर्देश दिए।
याचिकाकर्ता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वकील गणेश गुप्ता और तौसिफ शेख के जरिए दायर जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर चुनाव से पहले फिल्म को रिलीज किया गया तो यह चुनाव आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। याचिका में फिल्म की रिलीज के वक्त पर सवाल उठाया गया है और कहा गया है कि अगर यह निर्धारित समय पर रिलीज की गई तो इससे मोदी को चुनावी फायदा मिल सकता है।
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