चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मांग की है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शर्तों में ढील दी जाए। ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को इसके दायरे में लाया जा सके। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर इस मामले में दखल देने की अपील की है। सीएम ने कहा है कि एसईसीसी के अंतर्गत कच्चे मकान की परिभाषा बहुत सीमित रह जाती है। इसके चलते पंजाब के ग्रामीण इलाकों के बहुत से गरीब योग्य परिवार इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। शर्तों में बदलाव के बाद पंजाब में स्कीम का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा।
पीएम के साथ एक सितंबर 2018 को हुई मीटिंग का जिक्र करते हुए कैप्टन ने कहा कि तब मोदी ने पंजाब में स्कीम के निम्न स्तर के प्रदर्शन का जिक्र किया था। सिर्फ नौ माह में ही पंजाब का रैंक 25 से तीसरे स्थान पर आ गया है। उनकी सरकार इसे जारी रखते हुए हर गरीब ग्रामीण परिवार को पक्के घर मुहैया करवाएगी। सीमित नियमों के कारण बड़े पैमाने पर गरीब परिवार इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस समस्या के हल के लिए सीएम ने कच्चे घर की उपयुक्त परिभाषा की सलाह देते हुए कहा कि मौजूदा नियमों में पक्की ईंटें और लकड़ी के बाले भी शामिल किए जाने चाहिए।
जो कि अभी स्कीम की शर्तों में नहीं हैं। इनको शामिल किए जाने से ज्यादा से ज्यादा परिवारों को स्कीम का लाभ मिल सकेगा।
