मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में आती है तो उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी को दी गई धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना की निविदा रद्द कर दी जाएगी।

मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देगी। उन्होंने गौतम अडानी को दिए गए धारावी पुनर्विकास टेंडर की आलोचना करते हुए इसे एक संभावित जाल बताया जिसे रद्द किया जाना चाहिए।

अडानी समूह को दी जा रही रियायतों का विरोध 

दरअसल, उद्धव ठाकरे धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत अडानी समूह को दी जा रही रियायतों का विरोध कर रहे है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'हम ऐसा नहीं होने देंगे।' उद्धव ठाकरे ने कहा, 'क्या यह धारावी पुनर्विकास है या 'लड़का मित्र योजना' है?' उन्होंने कहा कि हम अतिरिक्त रियायतें नहीं देंगे और यदि आवश्यक हुई तो सत्ता में आने के बाद नए सिरे से टेंडर आमंत्रित करेंगे।'

शिवसेना (यूबीटी) विपक्षी महा विकास अघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) भी शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने की संभावना है। धारावी के निवासियों और व्यवसायों को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा एलान किया।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि धारावी के निवासियों और व्यवसायों को उजाड़ा न जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यहां रहने वाले लोगों को इलाके में ही 500 वर्ग फीट के घर दिए जाने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, "हम सत्ता में आने के बाद धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के टेंडर को रद्द कर देंगे। सरकार को जवाब देना चाहिए कि इसे अभी क्यों नहीं रद्द किया जा रहा। हम मुंबई को अडानी शहर नहीं बनने देंगे।"

उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि धारावी दुनिया के सबसे घने शहरी इलाकों में से एक है। उन्होंने कहा कि धारावी के पुनर्विकास की परियोजना में अडानी समूह को अतिरिक्त रियायतें दी गई हैं, जो अनुबंध में निर्दिष्ट ही नहीं हैं। उन्होंने कहा, "हम अतिरिक्त रियायतें नहीं देंगे। हम देखेंगे कि धारावी के निवासियों के लिए क्या अच्छा है? हां अगर धारावी के लोगों के लिए ये सही और अगर जरूरत पड़ी तो हम नया टेंडर जारी करेंगे।"

उद्धव ठाकरे ने सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या वह 'मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना' की तर्ज पर 'लड़का मित्र' (प्रिय मित्र) योजना शुरू करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये की मामूली राशि देना है।

शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में धारावी पुनर्विकास परियोजना को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार अनिल देसाई ने धारावी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के मौजूदा सांसद राहुल शेवाले के खिलाफ 36,857 की बढ़त हासिल की थी। उन्होंने शेवाले को 53,384 मतों के अंतर से हराया।

ठाकरे ने कहा कि हर घर को एक नंबर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार धारावी के निवासियों को पात्रता और अपात्रता के जाल में फंसाकर उन्हें भगाना चाहती है। ठाकरे ने कहा कि सरकार धारावी के निवासियों के पुनर्वास के लिए झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत भूमि खरीदने की कोशिश कर रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शहर में 20 ऐसे भूखंड खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है, जो बुनियादी ढांचे के कामों या विकास संबंधी योजनाओं के लिए हैं। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने कहा कि इससे शहर में असंतुलन पैदा होगा क्योंकि जिन जगहों पर निवासियों को स्थानांतरित किया जाना है, उनमें से कई जगहों पर मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ेगा।

धारावी परियोजना, जिसमें कथित तौर पर 20,000 करोड़ रुपये की राजस्व क्षमता है, में बीकेसी व्यापारिक जिले के पास मध्य मुंबई में विशाल झुग्गी बस्ती का पुनर्निर्माण शामिल है। नवंबर 2022 में प्रतिस्पर्धी बोली के बाद अडानी प्रॉपर्टीज को टेंडर दिया गया था जिसमें रियल्टी प्रमुख डीएलएफ और नमन डेवलपर्स ने भी भाग लिया था।

महाराष्ट्र सरकार से की मांग

राजस्व विभाग की बजटीय मांगों पर महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने इस महीने की शुरुआत में दावा किया था कि धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना एक बड़ा घोटाला है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से इस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की थी।