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जयपुर: कोरोना काल में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। राजस्थान में 31 हजार शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी मिल गई है। इस फैसले के तहत 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी है। रीट परीक्षा होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में कुल 53 हजार पदों की भर्ती की घोषणा की थी। इनमें से 41 हजार पद शिक्षा विभाग के हैं। शिक्षा विभाग ने 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसे मंजूरी दे दी है। इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर 2 साल तक परीवीक्षा काल में 881.61 करोड़ और इसके बाद 1717.40 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष का वित्तीय भार आयेगा। 

282 क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2489 अस्थाई पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इनमें से प्रधानाध्यापक के 104, वरिष्ठ अध्यापक के 1692, अध्यापक के 411 एवं कनिष्ठ सहायक के 282 पद शामिल हैं।

 

शिक्षा मंत्री बोले- जल्द जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि रीट का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ''राजस्थान के लाखों बेरोजगारों को राहत देते हुए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शिक्षा विभाग द्वारा 31 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में भेजे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब बहुत जल्द #रीट परीक्षा की विज्ञप्ति जारी होगी और उसके बाद परीक्षा का आयोजन होगा।''

डोटासरा ने इससे पहले स्पष्ट किया था कि इस रीट परीक्षा के लिए एनसीटीई सिलेबस ही अपनाया जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। राजस्थान में बहुप्रतिक्षित रीट शिक्षक भर्ती में 30 फीसदी वेटेज को कम किया जाएगा। रीट भर्ती में एक ही पेपर अपनाया जाएगा। भर्ती में कॉमर्स के विद्यार्थियों को सोशल स्टडी में शामिल किया जाएगा। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों की मांग को ध्यान रखते हुए 31 हजार में से 6,080 पद टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि 31 हजार पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्रथम श्रेणी व्याख्याता के 3000 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। आज इन पदों को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। 

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