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नई दिल्ली: यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति ने लोगों से पूछा है कि क्या अनूसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में छूट और परीक्षा में बैठने के लिए अधिक मौके को बरकरार रखा जाए? इन विषयों सहित अन्य मुद्दों पर विशेषज्ञ समिति ने लोगों से सुझाव मांगा है। लोग 21 फरवरी तक अपने सुझाव दे सकते हैं। सर्वेक्षण के तहत कुछ सवालों के जरिए लोगों से जवाब मांगा गया है। अपने मौजूदा स्वरूप में क्या सिविल सेवा परीक्षा शहरी पृष्ठभूमि के छात्रों को कुछ खास फायदा पहुंचाती है और आज के परिप्रेक्ष्य में सिविल सेवा के किसी उम्मीदवार के लिए अंग्रेजी भाषा की मूलभूत जानकारी की कितनी जरूरत है, जैसे सवाल इसके तहत पूछे गए हैं। समिति द्वारा इस सर्वेक्षण को सूचना जुटाने का कार्य भर बताया जा रहा है।

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नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान ने अपने राजनयिकों की वीजा मुक्त यात्रा को सुलभ बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह पहल अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बैठक के बाद हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने सुरक्षा सहयोग समेत कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया, ‘अफगानिस्तान के साथ सतत सहयोग। मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की... मजबूत राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा हुई। भारत और अफगानिस्तान ने अपने राजनयिकों के वीजा मुक्त यात्रा के समझौते पर हस्ताक्षर किया।’

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नई दिल्ली: कोयला घोटाला मामले में आरोप तय करने के संबंध में एक विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए चार मार्च की तारीख तय की है जिसमें सीबीआई ने उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री डी. नारायण राव और 13 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने सोमवार को कहा कि मामले में आरोपों पर फैसला सुनाने के लिए वह कुछ समय लेंगे क्योंकि सीबीआई और आरोपी के वकील की ओर से पेश दस्तावेजों और उन सभी दलीलों का अध्ययन करेंगे। न्यायाधीश ने कहा, 'मैं कुछ समय लूंगा और इसके लिए चार मार्च की तारीख तय की है।'

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नई दिल्ली: हाल ही में देश के कई शहरों में इस्लामिक स्टेट से कथित तौर पर जुड़े कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। प्रमुख मुस्लिम संगठनों की प्रतिनिधि संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिए-ए-मुशाविरत ने जल्द ही इस आतंकी समूह के दुष्प्रचार से मुस्लिम समाज खासकर नौजवानों को आगाह करने के लिए मस्जिदों, मदरसों तथा दूसरे शिक्षण संस्थानों के स्तर से मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। इस मुस्लिम समूह ने सरकार से यह मांग भी की है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के उन सभी मंचों पर रोक लगाई जाए जिनके माध्यम से आईएस अपना दुष्प्रचार फैला रहा है। मुशाविरत के अध्यक्ष नावेद हामिद ने बातचीत में कहा, 'दाऐश (आईएस) के खतरे और उसके दुष्प्रचार को लेकर पूरे समाज और खासकर नौजवानों को आगाह करने की जरूरत है।

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