नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) तथा ब्रिक्स प्रवर्तित नव विकास बैंक (एनडीबी) और सदस्य राष्ट्रों के अन्य विकास वित्त संस्थानों के बीच करार को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद सदस्य देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एनडीबी के साथ सरकार द्वारा ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था के तहत सामान्य सहयोग के लिए सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर दस्तखत की अनुमति दी गई। एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह व्यवस्था आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव व एक्जिम बैंक के स्तर पर कार्य करेगी। इस करार पर कोई वित्तीय खर्च नहीं होगा। बयान में कहा गया है कि इस प्रस्ताव से ब्रिक्स देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक रिश्ते बढ़ेंगे और समझौते से ब्रिक्स देशों के संस्थानों को फायदा होगा। यह एमओयू गैर बाध्यकारी करार है जिसका मकसद राष्ट्रीय कानूनों और नियमनों के दायरे में सहयोग की रूपरेखा स्थापित करना है। इसके अलावा एमओयू का उद्देश्य कौशल स्थानांतरण और ज्ञान को साझा करना है। इसमें आगे कहा गया है कि एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों के नजदीकी संबंधों को बताती है। यह सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने का एक मजबूत माध्यम है।

इसके जरिये भारत और बड़ी अंतरराष्ट्रीय भूमिका निभा सकता है। ब्रिक्स देशों के पांच बैंकों ने सदस्य देशों तथा उपक्रमों के बीच व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग तंत्र स्थापित किया है। ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग तंत्र ने सामान्य सहयोग के लिए एनडीबी के साथ एमओयू पर दस्तखत का प्रस्ताव किया है। अलग से जारी एक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तथा रूसी महासंघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के विस्तार के लिए भी एमओयू पर दस्तखत की मंजूरी दी है। बयान में कहा गया है कि इस एमओयू से भारत और रूसी महासंघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को और विस्तार दिया जा सकेगा। मुक्त बाजार ढांचे की ओर कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज गन्ने पर आधारित एथनॉल के मूल्यों में संशोधन की नई व्यवस्था को मंजूरी दी। इससे एथनॉल की कीमतें तीन रूपये प्रति लीटर घटकर 39 रूपये प्रति लीटर पर आ जाएंगी। एथनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में मिश्रण के किए किया जाता है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एथनॉल का मूल्य खुले बाजार में चीनी के उस समय के मूल्य तथा मांग-आपूर्ति की स्थिति के आधार पर निर्धारित होगा। उन्होंने कहा, ‘कोई भी मूल्य व्यवस्था बाजार आधारित होनी चाहिए। हम एथनॉल के मामले में भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं।’ सरकार द्वारा तय नियम के मुताबिक पेट्रोलियम कंपनियों को पेट्रोल में अनिवार्य रूप से 10 प्रतिशत एथनॉल का मिश्रण करना होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज झारखंड के साहिबगंज से बिहार के मनिहारी के बीच 1,955 करोड़ रूपये की लागत की 22 किलोमीटर लंबी राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी। इसमें गंगा नदी पर चार लेन के पुल का निर्माण भी होगा। परियोजना की अनुमानित लागत 1,954.77 करोड़ रूपये है। इसमें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन और अन्य निर्माण पूर्व कार्यविधियों का खर्च भी शामिल है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि राजमार्ग का विकास करने वाली कंपनी के साथ छूट का अनुबंध 19 वर्ष के लिए होगा। इसमें निर्माण के लिए इसमें निर्माण कार्य के लिए निर्धारित चार साल का समय भी शामिल होगा। इसमें एक नए संपर्क मार्ग की लंबाई कीरब 16 किलोमीटर होगी जो साहिबगंज से शुरू होगी। इसके अलावा छह किलोमीटर का एक अन्य खंड नरेनपुर के पास से शुरू होगा जहां मनिहारी बायपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग 133बी और 131ए मिलते हैं। इस राजमार्ग के बनने से बिहार और झारखंड में सड़क सुविधाओं में सुधार होगा और यात्रा में समय तथा साधनों की बचत होगी।