नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के जरिए न्यू इंडिया का खाका देश के समक्ष रखा। कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में अभूतपूर्व बजट पेश करते हुए सीतारमण ने हेल्थकेयर, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के जरिए रोजगार सृजन पर जोर दिया है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि कोविड-19 संकट के बाद से अबतक सरकार कई मिनी बजट ला चुकी है। सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बजट छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार का बजट पेपरलेस हो गया। वित्त मंत्री ने एक टैब के जरिए अपना तीसरा बजट पेश किया।
बजट से जुड़ी खास बातें:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण समाप्त होने के बाद शेयर बाजारों में काफी अधिक तेजी देखने को मिली। दोपहर 01:12 बजे बीएसई सेंसेक्स पर 1,491 अंक यानी 3.22 फीसद के उछाल के साथ 47,776.77 अंक पर ट्रेंड कर रहा था।
वहीं, एनएसई निफ़्टी 438.50 अंक यानी 3.22 फीसद के उछाल के साथ 14,073.10 अंक के स्तर पर ट्रेंड कर रहा था।
सीतारमण ने प्रवासी श्रमिकों के लिए नोटिफाइड अफोर्डेबल हाउस और अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज के भुगतान में मिलने वाली छूट को एक साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 9.5 फीसद पर रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के 6.8 फीसद पर रहने का अनुमान सीतारमण ने व्यक्त किया है।
सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रा सेक्टर के विकास के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया है। वित्त मंत्री ने पांच प्रमुख फिशिंग हब बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट से जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स तक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ का विस्तार किया जाएगा।
सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रा सेक्टर के विकास के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि खरीद धीरे-धीरे बढ़ी है, जिससे किसानों को फायदा हुआ है। सीतारमण ने कहा कि 43.36 लाख गेहूं किसानों को सरकार की एमएसपी स्कीम का लाभ मिला है। यह आंकड़ा पूर्व में 35.57 लाख पर है। किसानों को वित्त वर्ष 2020-21 में गेहूं पर 75,100 करोड़ रुपये की MSP दी गई है।
सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 में एग्री क्रेडिट के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की है।
सरकार ने शहरी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की स्कीम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों का पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पीओएसएचएएन अभियान के विलय के जरिए मिशन पीओएसएचएएन 2.0 की शुरूआत होगी। इसके तहत पोषण संबंधी सामग्री, वितरण और परिणाम को मजबूती के लिए, आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि बीपीसीएल, एअर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन और अन्य विनिवेश इस साल पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि एलआईसी का आईपीओ वित्त वर्ष 2021-22 में आएगा। सीतारमण ने कहा कि नीति आयोग ऐसी सरकारी कंपनियों की लिस्ट तैयार करेगी, जिनका अगले चरण में विनिवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनसीएलटी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाया जाएगा।
सीतारमण ने कहा कि छोटी कंपनियों की परिभाषा बदली जाएगी। इसके लिए पूंजीगत आधार को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया जाएगा। सीतारमण ने कहा, उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, अभी तक 8 करोड़ लोगों को इस स्कीम का लाभ उपलब्ध कराया गया है। जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी।
वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का एलान किया। इसके अलावा दो सरकारी बैंकों एवं एक इंश्योरेंस कंपनी के विनिवेश की घोषणा की। सरकार ने सभी गैर-रणनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश की नीति को अपनी मंजूरी दे दी है।
सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।
रेल बजट 2021-22:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 49 फीसद से बढ़ाकर 74 फीसद करने की घोषणा की।
सीतारमण ने 'शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0' की घोषणा की है। अगले पांच साल में इस स्कीम पर 1,41,678 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि गेल (इंडिया) लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और एचपीसीएल के पाइपलाइनों का मुद्रीकरण किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत एक लाख करोड़ रुपये मूल्य की 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस साल 11,000 किलोमीटर की हाईवे परियोजनाओं को पूरा करना है। रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव है।
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि अगले तीन वर्षों में सात टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरटियरी हेल्थकेयर के लिए पहले से मौजूद योजनाओं के अलावा एक नई केंद्रीय पोषित स्कीम 'आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना' शुरू की जाएगी। इसके लिए 64,180 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2021-22 छह स्तंभों पर आधारित है। इनमें हेल्थ एंड वेलबिइंग, वित्तीय पूंजी, समावेशी विकास, मानव पूंजी, इनोवेशन एंड आरएंडडी और मिनिमम इंटरवेंशन्स शामिल हैं।
नसीतारमण ने कहा, भारत में कोविड-19 के दो वैक्सीन उपलब्ध हैं। आने वाले समय में हम और वैक्सीन की उम्मीद कर सकते हैं। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हैं, जहां कोरोना की वजह से मृत्युदर बहुत कम है। सरकार 'इकोनॉमिक रिसेट' के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाया।
वित्त मंत्री ने कहा, हमने पिछले बजट के समय ग्लोबल स्लोडाउन की कल्पना भी नहीं की थी। मई 2020 में हमने रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज और प्रधानमंत्री योजना अपने आप में 3-4 मिनी बजट के बराबर थे। सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार ने देश की जीडीपी के 13 फीसद के बराबर का सपोर्ट किया। सरकार ने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया। मई 2020 में सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज का एलान किया।
