नई दिल्ली: सरकार आईआरसीटीसी में 15-20 हिस्सेदारी बेच सकती है। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने मंगलवार को कहा कि ऑफर फॉर सेल के जरिये बिक्री प्रक्रिया पूरी होगी और भुगतान कम से कम किस्तों में किया जाएगा।
दीपम ने बिक्री प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए 10 सितंबर तक आवेदन मांगे हैं। विभाग ने बताया कि 4 सितंबर को हुई बैठक में बिक्री के लिए पेश की जाने वाली हिस्सेदारी पर अंतिम फैसला नहीं हो सका, लेकिन यह 15-20 फीसदी तक हो सकती है। हिस्सेदारी का खुलासा बिक्री प्रबंधन फर्म का नाम तय होने के बाद किया जाएगा।
आईआरसीटीसी में सरकार की मौजूदा हिस्सेदारी 87.40 फीसदी है, जिसे सेबी के नियम के तहत घटाकर 75 फीसदी से नीचे लाने की योजना है। दीपम ने कहा कि हिस्सेदारी खरीदने वाली कंपनी या समूह को पूरा भुगतान कम से कम किस्तों में करना होगा।
यह बिक्री सरकार के 2.10 लाख करोड़ की विनिवेश योजना का हिस्सा होगी। योजना के तहत सार्वजनिक इकाइयों की बिक्री से 1.20 लाख करोड़ और वित्तीय संस्थानों में बिक्री से 90 हजार करोड़ जुटाने की तैयारी है।
