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Published: 05 February 2016

लखनऊ: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार पर जोर देते हुए कहा है कि अस्पतालों में दवाइयों की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांवों व शहरों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहे। इसके अलावा ऑपरेशन थियटर की मैकनाइज्ड सफाई कराई जाए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने आवास पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक सुनील कुमार श्रीवास्तव के साथ सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इलाज एवं ऑपरेशन के लिए अस्पतालों में लगे सभी जरूरी उपकरण चालू हालत में रहने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों एवं तीमारदारों के साथ विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ठीक ढंग से व्यवहार करना चाहिए। इस संबंध में शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश में निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर, बर्न यूनिट एवं डायलिसिस के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके बाकी के काम को जल्द पूरा कराकर इन्हें चालू किया जाए। इसके अलावा पहले से स्थापित ट्रॉमा सेंटर, बर्न यूनिट एवं डायलिसिस यूनिटों की व्यवस्था को और अधिक मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समाजवादी सरकार ने बड़े पैमाने पर राजकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं मुहैय्या कराने का काम किया है।

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Published: 05 February 2016

उन्नाव: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले चुनावों में जनता से किये गये सभी वायदों को पूरा कर दिया है। प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में बिना किसी दबाव के मैदान में उतरने का ऐलान करते हुए अखिलेश ने कहा, ‘अगले चुनाव में जाने से पहले ही हमारी सरकार ने पिछले चुनाव के घोषणापत्र में किये गये हर वायदे को पूरा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में हम बिना किसी दबाव के उतरेंगे। हमारी पार्टी को एक बार फिर पूर्ण बहुमत मिलेगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी।’ उन्होंने कहा कि चुनावी वायदे सपा सरकार पूरे कर चुकी है और अब जो कार्य हो रहे हैं, उसके अलावा हैं।

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Published: 05 February 2016

लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आवंटित बंगले में कथित रूप से गलत विलय और अंतरण मामले में अगली सुनवाई की तारीख आठ फरवरी नियत की है। न्यायाधीश सत्येन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने यह आदेश एम. एल. यादव नामक व्यक्ति द्वारा वर्ष 2013 में दायर की गयी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस याचिका में मायावती को माल एवेन्यू में आवंटित बंगले के अंतरण और उसमें कई और बंगलों की जमीन शामिल किये जाने की सीबीआई जांच के आदेश देने का आग्रह किया गया है। पीठ ने केन्द्र तथा राज्य सरकार के वकीलों द्वारा पेश दलीलें सुनने के बाद इसमें कुछ और स्पष्टीकरण दिये जाने की जरूरत बताते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख आठ फरवरी नियत की है।

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