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लखनऊ: मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का राजनीति में पदार्पण हो गया है। समाजवादी पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा को लखनऊ कैण्ट विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है। यह जानकारी सपा के प्रमुख प्रवक्ता शिवपाल सिंह यादव ने दी है। अर्पणा यादव अपने गायन और प्रगतिशील विचारों के लिए जानी जाती हैं। इसी के साथ अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सपा ने मुलायम परिवार के पहले सदस्य को टिकट दे दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों के टिकट की अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से अर्पणा यादव को उतारे जाने की घोषणा के साथ ही दिलचस्प मुकाबले की तस्वीर में उभरने लगी है। कैंट से अभी कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी विधायक हैं। कांग्रेस उन्हें दोबारा टिकट दे सकती है। रीता जोशी और अर्पणा यादव दोनों ही उत्तराखंड से संबंध रखती हैं। इससे चुनाव के दौरान इस क्षेत्र में पहाड़ी वोटों को अपने-अपने पाले में खींचने का द्वंद्व दिखेगा। आमने-सामने की लड़ाई से भाजपा और बसपा को नुकसान हो सकता है। हालांकि ये दल मुकाबले को तिकोणीय और चतुष्कोणीय बनाने की भरसक कोशिश करेंगे।
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वाराणसी: भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व सांसद लालमुनी चौबे का पार्थिव शरीर शनिवार की शाम मणिकर्णिका घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गया। जिला प्रशासन के गार्ड ऑफ ऑनर के बाद बड़े बेटे हेमंत चौबे ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के वक्त बिहार और उत्तर प्रदेश के कई मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। लालमुनी चौबे का शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया था। रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा, सांसद अश्विनी चौबे और आरके सिन्हा शनिवार की सुबह पार्थिव शरीर के साथ वाराणसी पहुंचे। यहां सिगरा गुलाबबाग स्थित पार्टी कार्यालय में उनका शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। मेयर रामगोपाल मोहले, विधायक श्यामदेवराय चौधरी, ज्योत्सना श्रीवास्तव, एमएलसी केदारनाथ सिंह, जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, सुजीत सिंह टीका, राकेश सिंह अलगू, उमेशदत्त पाठक, सौरभ श्रीवास्तव और रुपेश पाण्डेय समेत काफी संख्या में पार्टी के स्थानीय नेताओं ने स्व. चौबे को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद एंबुलेंस के जरिये पार्थिव शरीर बिहार में बक्सर स्थित स्व. चौबे के पैतृक आवास पर ले जाया गया।
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लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने मिशन 2017 को कामयाब बनाने के लिए एक साल पहले ही एक तिहाई से ज्यादा प्रत्याशियों की घोषणा कर चुनावी बिगुल बजा दिया है। सत्ता में वापसी की जद्दोजहद में जुटी पार्टी ने विधानसभा की 403 में से 143 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। ये वे सीटें हैं जहां पर पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में हार गई थी। सपा की टिकट सूची में दो विधायक पीस पार्टी के हैं। इसके अलावा एक विधायक निर्दलीय भी है। पार्टी का कहना है कि उसने टिकाऊ व जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता व प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने शुक्रवार को लखनऊ में अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 143 पर प्रत्याशियों की सूची घोषित कर सियासी विरोधियों को चित करने की कोशिश की है। दावा किया है कि सपा ही अगली बार फिर सरकार बनाएगी। 16 यादव और 29 मुस्लिमों को टिकट, नौ महिलाओं को भी मौका सूची के हिसाब से पार्टी ने मुस्लिमों का भरोसा पाने के लिए 29 मुस्लिमों को टिकट दिया है। एक प्रत्याशी सिख है। इसके अलावा 16 प्रत्याशी यादव हैं। महिलाओं को अहमियत दिए जाने की सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की नसीहत का असर यह रहा कि इस बार नौ महिलाएं भी टिकट पा गईं हैं। जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी के दामाद उमर अली खान को सहारनपुर की बेहट सीट से दोबारा टिकट दिया गया है।
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने संसदीय कार्यमंत्री मोहम्मद आजम खां द्वारा विधानसभा में अपने प्रति की गई टिप्पणी को परखने के लिये मांगी गई सामग्री के अवलोकन के बाद विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय को लिखे पत्र में तल्ख रुख अपनाते हुए कहा है कि खान का वक्तव्य उनकी योग्यता पर सवाल उठाता है और इस बारे में उन्हें मुख्यमंत्री से विचार करना पड़ेगा। राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष पांडेय द्वारा गत 15 मार्च को आजम खान की टिप्पणी के बारे में भेजी गयी असंपादित सीडी और लिखित कार्यवाही का अवलोकन करने के बाद राज्यपाल ने उन्हें लिखे पत्र में कहा है- 'प्राप्त असम्पादित और सम्पादित मुद्रित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि संसदीय कार्य मंत्री आजम खां द्वारा 8 मार्च 2016 को विधानसभा में राज्यपाल के प्रति की गई लगभग 60 पंक्ति की टिप्पणी में से 20 पंक्तियां हटा दी गई हैं।' नाईक ने पत्र में कहा- 'विधानसभा की कार्यवाही से संसदीय कार्यमंत्री के वक्तव्य की 33 प्रतिशत पंक्तियां हटाना यह दर्शाता है कि उनकी भाषा विधानसभा की गरिमा, मर्यादा और परम्परा के अनुकूल नहीं है।
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