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Published: 29 January 2016

ग्रेटर नोएडा: युवाओं को लुभाने की आईएसआईएस की बढ़ती कोशिशों के बीच केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सुरक्षा एजेंसियां इस आतंकवादी संगठन की ओर से होने वाले किसी भी तरह के खतरे से निपटने में सक्षम हैं। सिंह ने यहां एक समारोह से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘हम किसी भी खतरे से निपटने की क्षमता रखते हैं। हम इसका सामना करेंगे।’ देश में आईएसआईएस के खतरे के बारे में पूछे जाने पर गृहमंत्री ने यह बयान दिया। पिछले हफ्ते एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने 14 युवाओं को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कथित तौर पर महत्वपूर्ण स्थानों पर हमलों को अंजाम देने के लिए खतरनाक संगठन आईएसआईएस की तर्ज पर एक मॉड्यूल बनाया था। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एक साथ छापे मारे गये थे और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

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Published: 29 January 2016

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमण्डल के बजट सत्र की शुक्रवार को हंगामेदार शुरुआत हुई। समवेत सदन में विपक्षी सदस्यों के शोरगुल और नारेबाजी की वजह से राज्यपाल अपना अभिभाषण पूरा नहीं कर सके। राज्यपाल नाईक संयुक्त सदन में जैसे ही अपना अभिभाषण करने के लिये खड़े हुए, बसपा सदस्य ‘राज्यपाल वापस जाओ’ के नारे लगाते हुए सदन के बीचोंबीच आ गये। बसपा, कांग्रेस और रालोद के सदस्य हाथों में सरकार विरोधी नारे लिखे बैनर लहराते देखे गये। कांग्रेस के सदस्य राहुल गांधी की तस्वीर छपी टोपी लगाये थे। सत्र की इस हंगामाखेज शुरुआत के दौरान सत्तारूढ़ सपा के साथ-साथ भाजपा के सदस्य भी अपने-अपने स्थान पर बैठे रहे। राज्यपाल ने लगभग 20 मिनट तक अपना अभिभाषण पढ़ा, लेकिन 109 पृष्ठ के अभिभाषण को वह पूरा नहीं कर सके।

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Published: 28 January 2016

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस संजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया है। कोर्ट ने वीरेंद्र सिंह का नाम वापस ले लिया है। गौरतलब है कि कोर्ट ने 16 दिसंबर को वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त बनाने वाला आदेश दिया था। कोर्ट ने आदेश में लोकायुक्त नियुक्त नहीं किये जाने पर सख्त नाराजगी जताई और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक साधारण से मामले में प्रदेश के संवैधानिक पदाधिकारी एक राय नहीं बना पाए। नियुक्ति के लिए कई बार वक्त दिया गया। लंबी बैठकों का दौर चला और जस्टिस वीरेंद्र सिंह का नाम यूपी सरकार ने कोर्ट के सामने रखा, लेकिन हमें उनके बारे में कई तथ्य साफ नहीं हैं। जाहिर है कि उनके नाम पर गंभीर संदेह है। इसके कारण उनका नाम हटाया जा रहा है।

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