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लखनऊ (जनादेश ब्यूरो): उत्तर प्रदेश में भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रीति महापात्र के पर्चा दाखिल करने के बाद राज्यसभा चुनाव में खरीद-फरोख्त की संभावना प्रबल हो गई है। प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों के चुनाव होना है। भाजपा अपने बूते पर एक उम्मीदवार को जीता सकती है। लेकिन उसके पास सात अतिरिक्त मत हैं लिहाजा भाजपा ने गुजरात के एक पूंजीपति की पत्नी प्रीति महापात्र को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार की मौजूदगी से चुनाव में खरीद-फरोख्त और पार्टी लाइन से इतर मतदान करने की आशंका बढती दिख रही है, क्योंकि 11 सीटों के लिए कुल 12 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है और अब तक किसी ने पर्चा वापस नहीं लिया है। कल (शुक्रवार) नामांकन पत्र वापस लेने का अंतिम दिन है। यही हाल प्रदेश की विधान परिषद सीटों पर होने वाले चुनाव का है। कुल 13 सीटों के लिए 14 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है। निर्वाचन अधिकारी एवं प्रमुख सचिव (विधानसभा) प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि राज्यसभा के लिए 12 और विधान परिषद के लिए 14 में से किसी भी उम्मीदवार ने आज नामांकन वापस नहीं लिया है। पर्चा वापस लेने की अंतिम तारीख कल है। निर्दलीय प्रीति महापात्र के पर्चा दाखिल करने के बाद राज्यसभा के लिए मुकाबला दिलचस्प हो गया है। समाजसेवी प्रीति ने अंतिम मौके पर नामांकन पत्र दाखिल किया। अब कल यदि कोई पर्चा वापस नहीं लेता तो मतदान तय नजर आता है। भाजपा के कई विधायकों और छोटे दलों के विधायकों के अलावा निर्दलीय विधायकों ने 37 वर्षीय प्रीति के नाम का प्रस्ताव किया। प्रीति नरेन्द्र मोदी विचार मंच की महिला प्रकोष्ठ की प्रमुख हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली हैं।
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मथुरा: मथुरा के जवाहर बाग की बागवानी विभाग की करीब 100 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने पहुंची पुलिस और कब्जेधारियों के लिए बीच हुए भीषण संघर्ष में एसपी (सिटी) मुकुल द्विवेदी और थाना प्रभारी संतोष कुमार की मौत हो गई और 12 पुलिसवाले घायल हुए हैं। इस हिंसा में 22 उपद्रवियों की भी मौत हुई है तथा 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल जवाहर बाग को खाली करवा लिया गया है। साथ ही 250 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) एचआर शर्मा ने बताया कि करीब 3000 अतिक्रमणकारियों ने पुलिस दल के मौके पर पहुंचने पर उस पर पथराव किया और फिर गोली चलाई। पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर जवाबी कार्रवाई के तहत गोली चलाई। 2 साल से कर रखा था पार्क पर कब्जा मथुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी विवेक मिश्रा ने बताया कि टकराव में पांच विरोधकर्ता और दो पुलिसकर्मी मारे गए। वहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले में फायरिंग की जांच के आदेश दिए है। जांच का जिम्मा आगर के कमिश्नर प्रदीप भटनागर को सौंपा गया है। दरअसल, अपने को धार्मिक संगठन बताने वाले एक समूह के सदस्यों ने दो साल से अधिक समय से पार्क पर कब्जा कर लिया था। अदालत से आदेश के बावजूद पुलिस उन्हें अभी तक यहां से निकालने में विफल रही थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपर पुलिस महानिदेशक को मौके पर जाकर स्थिति को तत्काल काबू करने के निर्देश दिया है।
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश की राजनीति में गुबार पैदा करने वाले बिसाहड़ा काण्ड मामले में पीड़ित के घर में मिले गोश्त के गोमांस होने सम्बन्धी फोरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल उठाये हैं। दूसरी ओर, भाजपा सांसद आदित्यनाथ ने सरकार और मीडिया को कठघरे में खड़ा करते हुए पीड़ित पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उन्हें दी गई सरकारी सहायता वापस लेने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने अम्बेडकरनगर में संवाददाताओं से बातचीत में पिछले साल हुए बिसाहड़ा काण्ड के बाद पीड़ित पक्ष के रेफ्रिजरेटर से बरामद मांस की मथुरा स्थित फोरेंसिक प्रयोगशाला की ओर से की गयी जांच की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर उस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिये। उन्होंने कहा कि मांस का वह सैम्पल कहां मिला। उसके घर पर कोई चीज ऐसी नहीं थी, जिस पर आपत्ति हो। फ्रिज में नहीं थी, आप आपत्ति नहीं कर सकते। उस मामले पर सबकी नजर है। सब चाहते हैं कि परिवार को न्याय मिले। उस परिवार में हत्या हुई है। अखिलेश ने कहा कि जब हत्या हुई थी तब दुनिया में बहस छिड़ी थी कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, कौन क्या भाषा बोलता है। मैं समझता हूं कि इन विवादों से दूर रहना चाहिये। दूसरी ओर, गोरक्षपीठाधीश्वर और भाजपा सांसद आदित्यनाथ ने बिसाहड़ा काण्ड में बीफ खाने की आशंका में पीट-पीटकर मारे गये अखलाक नामक व्यक्ति के परिवार के खिलाफ गोहत्या का मुकदमा दर्ज करने और उसे मिली सरकारी सहायता वापस लेने की मांग की है। आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार, देश के विपक्षी दलों और मीडिया के एक वर्ग को कठघरे में खड़ा करती है।
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नोएडा मेट्रो रेल निगम (एनएमआरसी) को नोएडा-ग्रेटर नोएडा लाइन के लिए तीन माह के अंदर पर्यावरण मंजूरी लेने का आदेश दिया है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि नोएडा मेट्रो रेल पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 की धारा 8(बी) के अंतर्गत आती है। पीठ ने उसे आवश्यक अनुमति के लिए एक सप्ताह के अंदर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से संपर्क करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि हम प्रतिवादी संख्या एक (एनएमआरसी) को आदेश देते हैं कि वह परियोजना के लिए यथाशीघ्र पर्यावरण मंजूरी ले और यह कार्य इस आदेश की घोषणा की तारीख से तीन माह के अंदर हो जाना चाहिए। पीठ ने कहा, ‘फार्म 1 ए में आवेदन को आज से एक सप्ताह के अंदर सीईआईएए, उत्तर प्रदेश के पास जमा किया जाना चाहिए। आवेदन का श्रेणी बी1 परियोजना के तौर पर यथाशीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए और किसी भी सूरत में इस कार्य की अवधि तय समय से आगे नहीं होनी चाहिए।’
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