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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सबरीमाला में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मामले को दायर पुनर्विचार याचिका को बड़ी बेंच को सौंप दिया है। ऐसे में केरल की वाम सत्ताधारी सरकार ने शुक्रवार को कहा कि मंदिर में प्रवेश के लिए जाने वाली महिलाओं को सुरक्षा देने का कोई प्लान नहीं हैं। राज्य में मंदिर से जुड़े मंत्री काडाकंपाली सुरेंद्रन ने कहा कि सरकार महिलाओं को गेट तोड़कर मंदिर में घुसने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगी। तिरुवनंतपुरम में सुरेंद्रन ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर कहा कि मंदिर को यथास्थिति बनाए रखा जाए। सरकार शांति चाहती है।
मामला बड़ी बेंच को सौंपे जाने के बाद अब इस मामले की सुनवाई 7 जजों की बेंच करेगी। कोर्ट ने कहा कि धर्म के सर्वमान्य नियमों के मुताबिक ही परंपरा होनी चाहिए। मामले पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि धार्मिक प्रथाओं को सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और भाग 3 के अन्य प्रावधानों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सीजेआई ने कहा, पूजा स्थलों में महिलाओं का प्रवेश केवल इस मंदिर तक सीमित नहीं है। सबरीमला मंदिर पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के पुनर्विचार की मांग कर रही याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि याचिकाकर्ता धर्म और आस्था पर बहस फिर शुरू करना चाहते हैं। यह मामला 3-2 के बहुमत से बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है।
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तिरुवनंतपुरम: केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने गुरुवार को केरल की वामपंथी सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केरल सरकार केन्द्र की परियोजनाओं को लागू करने के मामले में भाजपा और गैर-भाजपा शासित राज्यों के लिए एक मिसाल है। प्रधान ने भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) की पाइपलाइन योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। केन्द्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से यह बात कही।
'केंद्र की योजनाएं लागू करने में केरल से सीखें अन्य राज्य'
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'केन्द्र की परियोजनाएं लागू करने के मामले में भाजपा या अन्य पार्टियों द्वारा शासित राज्यों के लिए केरल एक मिसाल है। हम गेल की पाइपलाइन परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केरल सरकार को धन्यवाद देते हैं।' मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय मंत्री ने 'सिटी गैस प्रोजेक्ट' को गति देने का आश्वासन दिया है जो आवासीय भवनों को प्राकृतिक गैस प्रदान करती है।
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नई दिल्ली: केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लोक सेवा आयोग (पीएससी) परीक्षा घोटाले में सीबीआई जांच की विपक्ष यूडीएफ की मांग गुरुवार को ठुकरा दी। जिसके बाद विपक्ष के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। कांग्रेस नीत यूडीएफ की ओर से लाए गए स्थगन प्रस्ताव के जवाब में विजयन ने कहा कि इस मामले में आरोपियों को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें इसका दंड मिले।
सीबीआई जांच की मांग खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ''मामले की विस्तृत जांच जारी है। राज्य पुलिस की अपराध शाखा प्रभावी तरीके से जांच कर सकती है। इसलिए मामले की जांच के लिए किसी अन्य एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को कानून के कटघरे में लाने के लिए सरकार ने हरसंभव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जुटाए गए डिजिटल सबूतों की पड़ताल की जा रही है।
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तिरुवनंतपुरम: केरल में भारी बारिश की वजह से पांच सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर असर पड़ा है। इसके अलावा बारिश की वजह से ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने केरल के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि मौसम के प्रति सजग रहें। राज्य भर में मौसम खराब होने की संभावना है। तिरुवनंतपुरम से वायनाड जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। कन्नूर और कासरगोड येलो अलर्ट के तहत हैं।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टीकाराम मीणा ने कहा कि हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। एर्नाकुलम में कम से कम 12 मतदान केंद्रों को स्थानांतरित किया गया। सभी विकल्प खुले हैं। कई स्थानों पर लंबी दूरी की कई ट्रेनें रोक दी गईं। एर्नाकुलम में पटरियों के डूबने के बाद ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया और एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया है। वहीं, केरल में पांच विधानसभा सीटों पर सोमवार को हो रहे उपचुनाव के दौरान भारी बारिश के कारण मतदाताओं को होने वाली परेशानियों के संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) राम मीणा ने एनार्कुलम के जिला अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।
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