पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक सोमवार को हुई। इसमें दस एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में कुल 28 यातायात थानों के लिए 849 पद सृजन की स्वीकृति कैबिनेट में की गई है। 28 यातायात में कुल 4215 पद की जरूरत थी, जिसमें 3366 पदों पर नियुक्ति हो चुकी थी। 849 पद की नियुक्ति के लिए आज स्वीकृति मिल गई। कुल मिलाकर अब राज्य के सभी जिलों में यातायात थाना की स्वीकृति हो गई है। वहीं, इसके अलावा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, (आईजीआईएमएस) पटना में मरीजों को अब मुफ्त में दवा एवं सभी प्रकार चिकित्सा सुविधा मिलेगी। बिहार कैबिनेट में आज इसकी भी मंजूरी मिल गई है।
इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के डीलक्स बेड में कोई छूट नहीं मिलेगी
अब इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज करने के लिए दवा और चिकित्सा संबंधी सभी सुविधा मुफ्त मिलेगी। इसकी आपूर्ति बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संहिता नियम लिमिटेड के द्वारा आईजीआईएमएस में करवाया जाएगा। इसकी मंजूरी आज कैबिनेट में मिल गई है।
लेकिन डीलक्स अस्पताल में रजिस्ट्रेशन शुल्क और डीलक्स बेड में कोई छूट नहीं दी गई है। डीलक्स बेड और रजिस्ट्रेशन शुल्क मरीजों को देने होंगे।
छपरा में स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना की स्वीकृति दी गई
इसके साथ ही बैठक में माननीय उच्च न्यायालय पटना में संयुक्त निबंधक आईटी के स्थान पर संयुक्त निबंधक को परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई है। अल्पसंख्यक युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार में बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई। छपरा नगर निगम में जल निकासी के लिए स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना की भी स्वीकृति दी गई। इस योजना पर 134.97 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं, मेसर्स ड्यूराटेक सीमेंट इंडिया लि. समस्तीपुर को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है।
