भोपाल: मध्यप्रदेश में अब पेट्रोल-डीजल पर 50-50 पैसा सेस लगेगा। ये फैसला बुधवार को भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके अलावा सरकार ने स्कूल उन्नयन के तहत 1736 स्कूलों में नए बिजली कनेक्शन देने और नए फर्नीचर पर 100 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने विश्व कप की उपविजेता महिला क्रिकेट टीम को भी 50 लाख रुपए देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दो दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया मोटर स्पीड अध्यादेश 2018 के तहत डीजल पर 50-50 पैसे सेस लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सेस से जमा पैसे का उपयोग सड़कों पर इस्तेमाल किया जाएगा। शिवराज सरकार ने आईसीसी वर्ल्ड कप की उपविजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 50 लाख रुपए देने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री का बुधवार को इंदौर में कार्यक्रम है और भारतीय महिला टीम के सदस्य चैलेंजर ट्रॉफी के सिलसिले में इंदौर में ही हैं ऐसे में सीएम टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात भी कर सकते हैं।
सरकार ने साल 2020 के टोक्यो ओलिंपिक को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को तैयारियों और सुविधाओं के लिए 21 करोड़ भी स्वीकृत किए। सरकार ने स्कूलोंं के उन्नयन के लिए 2020 तक के लिए योजना तैयार की हैं। इसके तहत प्रदेश के 820 हाई और 540 हायर सेकंडरी स्कूलों पर विभिन्न मदों में 468 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर की व्यवस्था के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। साथ ही सभी स्कूलों को बिजली कनेक्शन देने के लिए 65 करोड़ रुपए कैबिनेट ने मंजूर किए। विकास खंड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रबंधन के लिए 40 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके अलवा सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नियम 1998 में सहरिया को शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
सरकार ने रक्षा अनुसंधान संस्थान डीआरडीओ को मुरैना में 334 हैक्टेयर जमीन का हस्तांतरण किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत 363 करोड़ रुपए के काम होंगे। बैठक में ये भी तय किया गया कि विद्युत नियामक आयोग में अस्थाई 82 पदों को साल 2020 तक निरंतर रखा जाएगा।
