इंदौर: राज्यसभा सांसद और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज आरोप लगाया कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के कारण मध्यप्रदेश में संभवतः इस महीने के आखिर तक विस्थापित होने जा रहे लोगों के साथ शिवराज सिंह चौहान सरकार कोई संवाद नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे करीब 18,000 परिवारों का पुनर्वास अब तक नहीं हो सका है। दिग्विजय ने यहां हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, "जब मैं मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री था तो बाँध विस्थापितों के मुद्दे पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर के साथ चर्चा करता था, लेकिन चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में एक बार भी मेधा और बाँध विस्थापितों से सीधा संवाद नहीं किया।" कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सरदार सरोवर बाँध परियोजना से विस्थापित होने वाले करीब 18,000 परिवारों का अब तक पुनर्वास नहीं हुआ है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि इस बाँध के विस्थापितों के पुनर्वास से जुड़े उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया है। राज्यसभा सांसद ने कहा, ‘‘हम नर्मदा घाटी में विस्थापन के हालात का अध्ययन करने के बाद संसद में यह मामला उठाएंगे।’’
गुजरात में सरदार सरोवर बाँध को करीब 139 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक भरे जाने के बाद इसके सभी 30 दरवाजों को बंद किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश के धार और बड़वानी जिलों के सैकड़ों परिवारों पर इस परियोजना के बैक वॉटर के कारण डूबने का खतरा मंडरा रहा है। इसके मद्देनजर मध्यप्रदेश सरकार विस्थापितों के पुनर्वास में तेजी से जुटी है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सरदार सरोवर बाँध परियोजना के फर्जी रजिस्ट्री कांड और अन्य अनियमितताओं की जांच के लिये गठित न्यायमूर्ति झा आयोग की रिपोर्ट पर भी प्रदेश सरकार ने सम्बंधित दोषी कारिंदों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि हालिया राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा ने विपक्षी दलों के नेताओं को 'क्रॉस वोटिंग' के लिए तोड़ने की कोशिश की। लेकिन ऐसे प्रयास कामयाब नहीं हो सके। गुजरात के दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला के कांग्रेस छोड़ने के बारे में पूछे जाने पर पर उन्होंने सिरे से जवाब टालते हुए कहा, "आप इस बारे में गुजरात के कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत से बात कीजिए।"
