नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट के एक आदेश पर आज (बुधवार) रोक लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार को ‘मेक इन इंडिया वीक’ कार्यक्रम की शुरूआत करने के लिए मुंबई के गिरगांव चौपाटी समुद्र तट पर एक समारोह आयोजित करने की अनुमति दी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। न्यायमूर्ति एम वाई इकबाल अैर न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की एक पीठ ने राज्य की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की यह बात स्वीकार कर ली कि प्रस्तावित कार्यक्रम ‘‘भारत का गौरव’’ है और प्रशासन ने तट पर कोई स्थायी ढांचा बनाने का प्रस्ताव नहीं रखा है। रोहतगी ने उस आशंका का भी विरोध किया कि इस प्रकार का समारोह आयोजित किए जाने से दक्षिण मुंबई में यातायात बधित होगा।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि राज्य यातायात के सुचारू संचालन को बाधित करेगा?’’ उन्होंने कहा कि इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 56 देशों के प्रतिनिधि मंडलों और कई प्रतिनिधियों को भाग लेना है। इसके बाद पीठ ने कहा, ‘‘ हम नोटिस जारी करते हंै। इस बीच अपील ‘क’ : समारोह आयोजित करने की स्वीकृति मांगने: के संदर्भ में अंतरिम राहत दी जाती है।’’
