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नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे अरूणाचल प्रदेश में रविवार को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज (रविवार) सुबह कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गयी। कैबिनेट के इस फैसले पर कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कहा कि अगर ऐसी सिफारिश की गई है तो यह दिन लोकतंत्र के लिए एक काला दिवस है। इस राज्य में पिछले साल 16 दिसंबर को राजनीतिक संकट शुरू हो गया था जब कांग्रेस के 21 बागी विधायकों ने भाजपा के 11 सदस्यों और दो निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर एक अस्थाई स्थान पर आयोजित सत्र में विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया पर महाभियोग चलाया।
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चंडीगढ़: निवेशकों की चिंता दूर करने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को घोषणा की कि देश में पिछली तिथि से कराधान की विवादास्पद व्यवस्था अब बीते जमाने की बात हो गई है और भारत में यह अध्याय अब दुबारा नहीं खोला जाएगा क्योंकि उनकी सरकार पूर्वानमेय कर व्यवस्था कर रही है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि फ्रांस भारत में एक अरब डॉलर सालाना का निवेश तत्काल शुरू करेगा जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। दोनों पक्षों ने भारत में हेलीकॉप्टरों के निर्माण सहित 16 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद की उपस्थित में दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों और कंपनी अधिकारियों को संबोधित कर रहे मोदी ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विदेशी निवेशक भारत में आगामी 15 साल तक की टैक्स प्रणाली को लेकर स्पष्ट रहें।
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (रविवार) 25 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया और कहा कि पूरे समाज को इन बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए और दूसरों से अपनेपन की भावना रखनी चाहिए। मोदी ने पुरस्कार विजेता बच्चों और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि हाजिर दिमाग, त्वरित सोच, निस्वार्थ दृढ़ संकल्प और संकट में फंसे साथियों के लिए संवेदनशीलता इन बच्चों के अदम्य साहस के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व थे। मोदी ने पुरस्कार विजेताओं से कहा कि बहादुरी का यह कृत्य ही अपने आप में एक ध्येय नहीं बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन को विकासपथ पर आगे ले जाने का प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए।
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नई दिल्ली: इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले स्नातकों में कुशलता की काफी कमी है और उनमें से करीब 80 प्रतिशत रोजगार के काबिल नहीं है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। रिपोर्ट में शैक्षिणिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को उन्नत बनाने की जरूरत को रेखांकित किया गया, ताकि वे श्रम बाजार की जरूरतों के हिसाब से काबिल हो सके। देशभर में शैक्षणिक संस्थान लाखों युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन इन संस्थानों से निकले छात्र रोजगार के लिए तैयार नहीं होते और कंपनियां प्राय: यह शिकायत करती हैं कि उनमें रोजगार के लिए जरूरी कुशल और प्रतिभावान लोग नहीं मिलते। एस्पाइरिंग माइंड्स की नेशनल इम्प्लायबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 80 प्रतिशत प्रमुख इंजीनियर स्नातक रोजगार के काबिल नहीं है। रिपोर्ट 650 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों के 1,50,000 इंजीनियरिंग छात्रों के अध्ययन पर आधारित है।
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