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नर्ई दिल्ली: नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी आई है. सरकार ने खुदरा महंगाई दर का डेटा जारी किया है जिसके मुताबिक नवंबर 2023 में खुदरा महंगाई दर 5.55 फीसदी रही है, जो अक्टूबर 2023 में 4.87 फीसदी रही थी. जुलाई 2023 में टमाटर समेत खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उचाल के बाद खुदरा महंगाई दर फीसदी के उच्च स्तर 7.44 फीसदी पर जा पहुंची थी. जिसके बाद अगस्त में घटकर 6.83 फीसदी और सितंबर में 5.02 फीसदी पर आ गई।
दालों की महंगाई दर में उछाल
सांख्यिकी मंत्रालय ने खुदरा महंगाई दर का डेटा जारी किया है। इस डेटा के मुताबिक नवंबर महीने में खाद्य महंगाई दर में भी उछाल देखने को मिला है। नवंबर महीने में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.70 फीसदी पर जा पहुंची है, जो अक्टूबर 2023 में 6.61 फीसदी रही थी। फल-सब्जी, दालों, मसालों की कीमतों में उछाल के चलते खाद्य महंगाई में इजाफा हुआ है।
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नर्ई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव अब केवल 4 महीने दूर है तो मोदी सरकार इस महाचुनाव से पहले महंगाई को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। ऐसे में सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का फैसला किया है।
डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने इस फैसले को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, प्याज के एक्सपोर्ट पॉलिसी में संशोधन करते हुए उसे फिर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन का फैसला शुक्रवार 8 दिसंबर, 2023 से लागू हो चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मुताबिक 8 दिसंबर 2023 को खुदरा बाजार में प्याज की औसत कीमत 56.82 रुपये प्रति किलो है। जबकि 8 दिसंबर 2022 को औसतन प्याज की कीमत 28.88 रुपये प्रति किलो थी। एक साल में प्याज की कीमतों में करीब दोगुना (97 फीसदी) उछाल आ चुका है।
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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक 6 दिसंबर को शुरू हुई। आज यानि शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा बैठक में किए गए फैसलों की घोषणा की गई। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.50 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है। वहीं, खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.4 प्रतिशत पर स्थिर रखा है।
लगातार पांचवी बार है जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं
यह लगातार पांचवी बार है जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसका मतलब है कि आपके होम लोन, कार लोन विभिन्न लोन पर की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। एमपीसी की बैठक में किये गये निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, "एमपीसी के सभी छह सदस्यों ने परिस्थितियों पर गौर करने के बाद आम सहमति से रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है।"
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नर्ई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): मोदी सरकार के अंतरिम बजट से लोकलुभावने घोषणाओं का इंतजार कर रहे लोगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के एक बयान से मायूसी हाथ लगी है। वित्त मंत्री ने कहा आने वाले अंतरिम बजट में सरकार कोई बड़ी घोषणा नहीं करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जुलाई 2024 में पेश होने वाले पूर्ण बजट का इंतजार करना होगा।
करना होगा नई सरकार के गठन का इंतजार
सीआईआई ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम 2023 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, मैं आपकी उम्मीदें नहीं तोड़ना नहीं चाहती लेकिन एक फरवरी 2024 को पेश हो वाला बजट केवल वोट ऑन अकाउंट है। नई सरकार के गठन होने तक सरकार के खर्च को पूरा करने के लिए अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। इसमें कोई बड़ी घोषणाएं नहीं होने जा रही है। आपको इसके लिए आम बजट के बाद का इंतजार करना होगा। वित्त मंत्री एक फरवरी 2024 को पेश होने वाले अंतरिम बजट में किसी बड़ी घोषणा किए जाने से इंकार कर रही हैं।
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