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नई दिल्ली: केंद्र सरकार की अगले साल होने वाले आम चुनाव 2024 से पहले लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 67.95 लाख पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। यह बयान वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने दिया है।
दरअसल, अतीत में आम चुनाव से पहले केंद्र सरकारें अपने कर्मियों, सशस्त्रबल कर्मियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लुभाने के लिए वेतन आयोगों के गठन या उनकी सिफ़ारिशों को लागू करने को असरदार औज़ार की तरह इस्तेमाल करती रही हैं। वर्ष 2013 के सितंबर माह में, कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव तथा आम चुनाव 2014 से कुछ ही माह पहले, कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने 7वां वेतन आयोग गठित किया था।
बहरहाल, बीजेपी ने ऐसे किसी भी कदम से परहेज़ किया है और उसके स्थान पर नई पेंशन योजना की समीक्षा पर फोकस किया है। जो राज्यों और केंद्र सरकार के नए कर्मचारियों के लिए विवाद का विषय बन चुकी है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): केंद्र सरकार ने लिथियम, कोबाल्ट और टाइटेनियम जैसे खनिजों के संभावित सप्लाई चेन की कमजोरियों को दूर करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी का पहला दौर बुधवार (29 नवंबर) से शुरू किया है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि कुल 20 ब्लॉक नीलामी के लिए रखे गए हैं। उनकी कंबाइंड वैल्यू 45000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस नीलामी में लिथियम और ग्रेफाइट जैसे मिनरल्स के लिए बोली मंगाई गई है।
महत्वपूर्ण और रणनीतिक लिहाज से खास खनिजों के ये 20 ब्लॉक उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर में स्थित हैं। उनमें से 16 के लिए के लिए कंपोजिट लाइसेंस (समग्र लाइसेंस) जारी किए जाएंगे। बाकी 4 ब्लॉक के लिए माइनिंग लाइसेंस दिए जाएंगे। कंपोजिट लाइसेंस के तहत एक्सप्लोरेशन यानि अन्वेषण की परमिशन है।
ब्लॉक की नीलामी में बोली लगाने वाले लोगों का सिलेक्शन उनके गिए गए रॉयल्टी रेट उच्चतम प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। टेंडर डॉक्यूमेंट्स की सेल बुधवार से ही शुरू हो गई।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को सरकार की ओर से लिए गए दो अहम निर्णयों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। इस योजना की शुरुआत कोविड 19 महामारी के दौरान की गई थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में, लगभग 13.50 करोड़ भारतीय गरीबी के स्तर से ऊपर उठे। यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।
महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा ड्रोन, 1,261 करोड़ होंगे खर्च
अनुराग ठाकुर ने बताया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। कृषि उपयोग के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 2023-24 से 2025-2026 के दौरान 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो वर्षों के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने की एक केंद्रीय योजना को मंजूरी दे दी है।
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नई दिल्ली: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर अदाणी ग्रुप ने इसके निर्माण कार्य में किसी भी तरह का लिंक होने की अफवाहों को खारिज किया है। अदाणी ग्रुप ने कहा कि इस टनल के निर्माण में ग्रुप या ग्रुप की कोई कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी है। बता दें, दो हफ्ते पहले टनल का एक हिस्सा ढह गया था, जिसकी वजह से 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को बाहर निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
अदाणी ग्रुप ने सोमवार को आधिकारिक बयान जारी किया। अदाणी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा कि टनल का निर्माण कर रही कंपनी में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। अदाणी ग्रुप के बयान में कहा गया, ''हम पूरी तरह स्पष्ट करते हैं कि अदाणी ग्रुप या उसकी किसी सहायक कंपनी टनल के निर्माण में किसी भी तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई नहीं है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि टनल के निर्माण में शामिल कंपनी में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है।"
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