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Published: 18 October 2023

नई दिल्ली: कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ते को 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। इस निर्णय से उनके मासिक भत्ते में वृद्धि होगी, जिसका उद्देश्य उन्हें जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है।

इस कदम से कार्यबल के एक बड़े हिस्से और सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक चुनौतियों के बीच राहत मिलेगी। डीए वृद्धि का सटीक प्रतिशत और इसके कार्यान्वयन का विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को अधिक स्पष्टता मिलेगी।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले को त्योहारों से पहले सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा माना जा रहा है। बुधवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है। इसका फायदा 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।

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Published: 12 October 2023

नई दिल्ली: खुदरा महंगाई दर में सितंबर में गिरावट दर्ज की गई है। यह अगस्त महीने के 6.83 प्रतिशत से घटकर 5.02 प्रतिशत हो गई है। देश की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में सालाना आधार पर घटकर 5.02 प्रतिशत पर आ गई, यह अगस्त में 6.83 प्रतिशत थी। सितंबर में खाद्य मुद्रास्फीति 6.56 प्रतिशत रही जो अगस्त में 9.94 प्रतिशत थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर क्रमशः 5.33 प्रतिशत और 4.65 प्रतिशत रही।

सितंबर में सब्जियों की कीमतें नरम पड़ीं

सितंबर महीने में सब्जियों की महंगाई दर घटकर 3.39 फीसदी रह गई, जो अगस्त में 26.14 फीसदी थी। सितंबर महीने में अनाज की महंगाई दर 10.95 फीसदी रही। ईंधन और बिजली खंड की महंगाई में सितंबर में शून्य से 0.11 प्रतिशत की गिरावट आई।

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Published: 06 October 2023

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक बुधवार से शुरू हुई। आज यानि शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर द्वारा बैठक में किए गए फैसलों की घोषणा की गई। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.50 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि आपके होम लोन, कार लोन विभिन्न लोन पर की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में किये गये निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘एमपीसी के सभी छह सदस्यों ने परिस्थितियों पर गौर करने के बाद आम सहमति से रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखने का फैसला किया।'

अगले वर्ष खुदरा मुद्रास्फीति 5.2% पर आने की उम्मीद

इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के अनुमान को भी 5.4 प्रतिशत पर कायम रखा गया है।

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