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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की द्विमासिक समीक्षा बैठक के नतीजे का एलान कर दिया गया है। आज यानि शुक्रवार को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी के फैसले की घोषणा की गई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा।
यह लगातार सातवां मौका है जबकि रेपो दर में बदलाव नहीं किया गया है। रेपो वह ब्याज दर है, जिसपर वाणिज्यिक बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिये इसका उपयोग करता है। रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का मतलब है कि आपके होम लोन, कार लोन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त यानि ईएमआई में बदलाव की संभावना कम है।
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मुंबई: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है ताकि राष्ट्र वैश्विक कारकों से ज्यादा प्रभावित न हो।
रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जून में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सत्ता में आने पर हर किसी के लिए ढेर सारे काम सृजित होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हमें भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी। ’’
मोदी ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र फायदे में आ गया है और पिछले दशक में उनकी सरकार और आरबीआई द्वारा किए गए प्रयासों के कारण ऋण वृद्धि बढ़ रही है।
उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए, जो 2018 में लगभग 11.25 प्रतिशत था, सितंबर 2023 तक घटकर 3 प्रतिशत से कम हो गया।
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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में दो रुपये की कटौती दी है। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती है। 15 मार्च से नई कीमत लागू होगी। तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि उन्होंने देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन किया है। नई कीमतें 15 मार्च 2024, सुबह 06:00 बजे से प्रभावी होंगी।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी उन्होंने पोस्ट कर लिखा पेट्रोल और डीज़ल के दाम ₹2 रुपये कम करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। साथ ही बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा और डीजल से चलने वाले 58 लाख से अधिक भारी माल वाहनों, 6 करोड़ कारों और 27 करोड़ दोपहिया वाहनों की परिचालन लागत कम हो जाएगी।
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने इस साल एक जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) मौजूदा 46 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दिया है। इससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो मौजूदा 46 प्रतिशत की दर से 4 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि मूल वेतन/पेंशन, मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए है।
डीए में बढ़ोतरी के साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्ते में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 27 प्रतिशत, 19 प्रतिशत और 9 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश: 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया गया है। ग्रेच्युटी के तहत लाभ में मौजूदा 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये की बढ़ोतरी के साथ 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
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