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नई दिल्ली: टाटा मोटर्स ने सिंगूर-नैनो प्रोजेक्ट केस में पश्चिम बंगाल सरकार से मुआवजे का केस जीत लिया है। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने कहा कि एक मध्यस्थता पैनल ने सिंगूर-नैनो प्रोजेक्ट केस में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (डब्ल्यूबीआईडीसी) से ब्याज समेत 766 करोड़ रुपये की वसूली के लिए उसके पक्ष में फैसला सुनाया है।

टाटा कंपनी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में ऑटोमोबाइल विनिर्माण सुविधा के संबंध में पूंजी निवेश के नुकसान के कारण डब्ल्यूबीआईडीसी से मुआवजे का दावा किया था। डब्ल्यूबीआईडीसी पश्चिम बंगाल के उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग की प्रमुख नोडल एजेंसी है।

कार निर्माता कंपनी ने सोमवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक, तीन सदस्यीय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने टाटा मोटर्स के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। इसके तहत कंपनी को 765.8 करोड़ रुपये की वसूली का हकदार माना गया। इसमें 1 सितंबर 2016 से डब्ल्यूबीआईडीसी से वास्तविक वसूली तक 11% प्रति वर्ष की दर से ब्याज शामिल है।

नई दिल्ली: टाटा समूह ने भारत में आईफोन को असेंबल करने वाले विस्ट्रॉन प्लांट का अधिग्रहण कर लिया है। अब से भारत में आईफोन का प्रोडक्शन और असेंबल टाटा समूह के द्वारा किया जाएगा, जिसकी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 27 अक्टूबर को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से की।

राजीव चन्द्रशेखर ने एक्स पर लिखा, "सिर्फ ढाई साल के भीतर, टाटा कंपनियां भारत से घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए भारत से आईफोन बनाना शुरू कर देगी। विस्ट्रॉन का परिचालन संभालने के लिए टाटा टीम को बधाई।" केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा, "आपके योगदान के लिए विस्ट्रॉन को धन्यवाद, और भारतीय कंपनियों के साथ भारत से ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने में एप्पल का ये एक बहुत अच्छा कदम है।"

रिपोर्ट के अनुसार, विस्ट्रॉन की फैक्टरी की वैल्यू 125 मिलियन डॉलर के आसपास आकी गई है। टाटा ग्रुप और विस्ट्रॉन के बीच इस डील के लिए पिछले एक साल से बातचीत चल रही है।

नई दिल्ली: कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ते को 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। इस निर्णय से उनके मासिक भत्ते में वृद्धि होगी, जिसका उद्देश्य उन्हें जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है।

इस कदम से कार्यबल के एक बड़े हिस्से और सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक चुनौतियों के बीच राहत मिलेगी। डीए वृद्धि का सटीक प्रतिशत और इसके कार्यान्वयन का विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को अधिक स्पष्टता मिलेगी।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले को त्योहारों से पहले सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा माना जा रहा है। बुधवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है। इसका फायदा 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।

नई दिल्ली: खुदरा महंगाई दर में सितंबर में गिरावट दर्ज की गई है। यह अगस्त महीने के 6.83 प्रतिशत से घटकर 5.02 प्रतिशत हो गई है। देश की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में सालाना आधार पर घटकर 5.02 प्रतिशत पर आ गई, यह अगस्त में 6.83 प्रतिशत थी। सितंबर में खाद्य मुद्रास्फीति 6.56 प्रतिशत रही जो अगस्त में 9.94 प्रतिशत थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर क्रमशः 5.33 प्रतिशत और 4.65 प्रतिशत रही।

सितंबर में सब्जियों की कीमतें नरम पड़ीं

सितंबर महीने में सब्जियों की महंगाई दर घटकर 3.39 फीसदी रह गई, जो अगस्त में 26.14 फीसदी थी। सितंबर महीने में अनाज की महंगाई दर 10.95 फीसदी रही। ईंधन और बिजली खंड की महंगाई में सितंबर में शून्य से 0.11 प्रतिशत की गिरावट आई।

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