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नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज आंध्र प्रदेश के लिए अलग उच्च न्यायालय के गठन के आदेश जारी किए। उच्च न्यायालय एक जनवरी 2019 से अमरावती से कामकाज शुरू कर देगा। तेलंगाना के गठन के बाद दोनों राज्यों के उच्च न्यायालय हैदराबाद से काम कर रहे थे। नए उच्च न्यायालय के गठन के बाद देश में उच्च न्यायालयों की संख्या बढ़ कर 25 हो जाएगी।
विधि मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन नए उच्च न्यायालय के प्रमुख होंगे। फिलहाल वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नए उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 15 अन्य न्यायाधीश होंगे।
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नई दिल्ली: आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘‘खोखला'' व्यक्ति करार दिया, जिन्होंने देश के लिए ‘‘कुछ नहीं'' किया है। उन्होंने मोदी सरकार पर संसद में वादा करने के बावजूद आंध्रप्रदेश को विशेष दर्जा देने से ‘‘इंकार'' करने के आरोप लगाए। नायडू ने कहा कि मोदी ने 12 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अपने गृह राज्य गुजरात के लिए भी कुछ नहीं किया लेकिन हर किसी को विश्वास दिला दिया कि उन्होंने ‘‘बड़े कार्य'' किए।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम सबने इस पर विश्वास किया. पूरे देश ने विश्वास किया, लेकिन वे ठगे गए।'' उन्होंने आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 को ‘‘लागू किए जाने'' और ‘‘इससे जुड़े आश्वासनों'' पर ‘श्वेत पत्र' जारी किया। जिसमें मुख्यत: प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया.नायडू ने कहा, ‘‘नरेन्द्र मोदी ने जो कहा उस पर हम सबने भरोसा किया।
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हैदराबाद: एक बार फिर भीमराव आंबेडकर की मूर्ति को कुछ अज्ञात लोगों ने छतिग्रस्त कर दिया है। इस बार मामला आंध्र प्रदेश के पेडागांतिदा का है। जहां कुछ लोगों ने मूर्ति को छति पहुंचाई है। घटना के बाद दलित समाज में रोष उत्पन्न हो गया है।
फिलहाल मामले में पुलिस आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि कल 6 दिसंबर यानी गुरुवार को बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का 63वां महापरिनिर्वाण दिवस है।
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अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को भाजपा नीत राजग सरकार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो को ‘क्लेक्शन ब्यूरो’ में बदलने और भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को नष्ट करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो को राज्य में छापे मारने और जांच करने के लिए दी ‘आम सहमति’ वापस ले ली थी। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के डीआईजी मनीष कुमार सिन्हा की याचिका का जिक्र करते हुए कहा,‘सीबीआई के एक अधिकारी ने खुद यह खुलासा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय एजेंसी के कामकाज में दखल दे रहा है। अधिकारी ने अजीत डोभाल (राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार) और केंद्रीय कानून सचिव की दखलअंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है।’
तेलुगु देशम पार्टी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि नायडू ने बुधवार को पार्टी नेताओं के साथ एक टेलीकॉन्फ्रेंस में ये टिप्पणियां की। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए टीडीपी सुप्रीमो ने उस पर सीबीआई को ‘क्लेक्शन ब्यूरो’ में बदलने और भारतीय रिजर्व बैंक की आजादी खत्म करने का आरोप लगाया।
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