लखनऊ: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पीसीएस अधिकारियों की होती है। उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी का अच्छी तरह से निर्वाह किया है, जिसके कारण राज्य सरकार की महत्वपूर्ण विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो सका है। उन्होंने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के लिए तेजी से भूमि अधिग्रहण का उदाहरण देते हुए कहा कि इसका निर्माण इसी वजह से मात्र 23 महीने में ही कराया जा सका। मुख्यमंत्री ने यह विचार आज यहां लोक भवन में आयोजित यूपी सिविल सेवा संघ (प्रशासकीय शाखा) के वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पेंशन, निःशुल्क लैपटाॅप वितरण योजना जैसी अनेक योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी पीसीएस अधिकारियों की लगन और परिश्रम के कारण सफल हो सका। उन्होंने कहा कि अधिकतर सरकारी योजनाओं को लागू करने का भार पीसीएस अधिकारियों पर होता है। ऐसे में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि पीसीएस अधिकारी सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं। यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पीसीएस संवर्ग का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी तमाम समस्याओं का समाधान किया, जिसके चलते बहुत लम्बे अरसे बाद उन्हें आईएएस संवर्ग में प्रोन्नति मिलना सम्भव हुआ है।

उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के प्रयासों से पिछले चार वर्षों के अंदर 240 पीसीएस अफसरों को आईएएस संवर्ग में पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा सरकार ने पीसीएस संवर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति का मार्ग भी प्रशस्त किया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में इस संवर्ग के अधिकारी पदोन्नति पा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी सेवाओं में कार्य-कुशलता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि पीसीएस अधिकारियों की लगातार ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेन्स में अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में उनकी कार्य-कुशलता और निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोत्तरी करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के जरिए नये द्वार भी खुलते हैं। मौजूदा समस्याओं का हल भी इसके माध्यम से निकाला जा सकता है। यादव ने कहा कि प्रदेश की समाजवादी सरकार ने पिछले लगभग 05 वर्षों के दौरान राज्य का तेजी से विकास किया है, जिसमें पीसीएस अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य सरकार इस संवर्ग की अन्य समस्याओं पर भी गम्भीरता से विचार करते हुए उनका समाधान सुनिश्च्ति करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादियों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को उनका हक अवश्य मिलना चाहिए। इसीलिए राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की उचित मांगों को फौरन पूरा किया है।