बारां (राजस्थान): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 30 दिसंबर के बाद नोटबंदी से उत्पन्न समस्या का समाधान होने के आश्वासन पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि मौजूदा ‘आर्थिक स्थिति’ का प्रभाव गरीबों, किसानों और कामगारों पर बाद में भी रहेगा। राहुल ने यहां एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा, ‘मोदी जी कहते हैं कि नोटबंदी से होने वाली परेशानी का समाधान 30 दिसंबर के बाद हो जायेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा नहीं होगा। इसका असर छह..सात महीने तक और इसके बाद भी रहेगा।’ उन्होंने प्रधानमंत्री के उस उद्धरण का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के कारण हो रही समस्या का 50 दिन के बाद समाधान हो जायेगा। नोटबंदी के मसले पर दबाव बनाते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि केन्द्र की मोदी सरकार और राज्य की राजे सरकार अमीरों के लिये काम कर रही हैं और इन्होंने गरीबों के कोई काम नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘नोटबंदी का निर्णय भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है बल्कि यह आर्थिक हमला है। यह कालेधन के खिलाफ नहीं बल्कि गरीबों, किसानों मजूदरों और महिलाओं के खिलाफ है।’ उन्होंने कहा, ‘देश के 99 प्रतिशत लोगों के पास कालाधन नहीं है और नोटबंदी के जरिये इन्हीं लोगों को निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ 50 परिवार ऐसे है जिनके पास लाखों और करोड़ों रुपये का कालाधन है।’

कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है और कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार खत्म करने में राजग सरकार को समर्थन देने की बात करते हुए राहुल ने आरोप लगाया, ‘नोटबंदी का निर्णय कुल मिलाकर देश की जनता के खिलाफ है।’ उन्होंने कहा कि केवल छह प्रतिशत कालाधन नकदी के रूप में रखा गया है, जबकि बाकी सोना और जमीनों और स्विस बैंक खातों में जमा किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिन्दुस्तान को बांटने का काम किया है और केवल अमीरों के लिए काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक की ‘हत्या’ करने की कोशिश की है, जिससे किसानों को फायदा होता और इसके अलावा कांग्रेस द्वारा शुरू की गयी मनरेगा जैसी गरीब हितैषी योजना को रोकने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों की तीन मांगों को पूरा करने में असफल रही है। इसमें कर्ज माफी, बिजली बिल घटाने और कृषि उत्पादों का उचित मूल्य देना शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश, झारखड, छतीसगढ में जहां भाजपा शासित सरकार है, वहां आदिवासियों का दमन किया जाता है। केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं, वही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान में कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार भी अमीरों के लिये चल रही है। उन्होंने कहा कि सडकों, शिक्षा के क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है और बिजली के दाम 18 प्रतिशत बढा दिये गये हैं और फिर कहते हैं हम गरीबों की सरकार चलाते हैं।