नई दिल्ली: सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को देखने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक 13-सदस्यीय अधिकार प्राप्त समिति गठित की है। इस आयोग की सिफारिशों का 47 लाख केंद्रीय कर्मियों और 52 लाख पेंशनभोगियों के पारिश्रमिक पर असर होगा। वित्त मंत्रालय के एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया, अधिकार प्राप्त समिति संबद्ध भागीदारों के विचारों को ध्यान में रखकर आयोग की सिफारिशों को देखने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी के तौर पर काम करेगी जिससे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। नए वेतनमानों के लागू होने से 2016-17 में सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।
सरकार की स्वीकृति के बाद आयोग की सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से प्रभावी होंगी।
