नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दे दी। इस कोष का इस्तेमाल स्टार्ट अप की मदद के लिए किया जाएगा। इसका मकसद 18 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस कोष के पूर्ण इस्तेमाल के जरिये करीब 18 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। 10 हजार करोड़ रुपये के कोष से 60 हजार करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश और इससे दोगुना ऋण निवेश हासिल किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। बयान में कहा गया है, 'मंत्रिमंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में स्टार्टअप के लिए कोष की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह विभिन्न वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) में योगदान करेगा, जो सेबी के पास पंजीकृत हैं। बाद में एआईएफ स्टार्टअप का वित्तपोषण करेंगे।
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