नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज (बुधवार) तीन साल में एक करोड़ नए रोजगार सृजित करने, 11 अरब डालर का निवेश तथा 30 अरब डालर का निर्यात हासिल करने के लिए कपड़ा एवं परिधान क्षेत्रों के लिए 6,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी। जिन उपायों को मंजूरी दी गई है उनमें परिधानों के लिए ड्यूटी ड्रॉ बैंक, उत्पादकता बढ़ाने को श्रम कानूनों में लचीलापन तथा परिधान विनिर्माण में रोजगार पैदा करने के लिए कर व उत्पादन प्रोत्साहन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने संवाददाताओं से कहा, ‘पिछले कुछ साल में परिधान विनिर्माण लागत लाभ की वजह से चीन जैसे देशों को स्थानांतरित हुआ है। हालांकि, श्रमिकों की मजदूरी बढ़ने की वजह से चीन का लागत लाभ अब सीमित हुआ है।’ जेटली ने कहा कि इस पैकेज से कपड़ा और परिधान क्षेत्र में रोजगार सृजन की वास्तविक क्षमता को पाने में मदद मिलेगी। कपड़ा सचिव रश्मि वर्मा ने पत्रकारों से कहा, ‘6,000 करोड़ रुपये के पैकेज से 11 अरब डालर का अतिरिक्त निवेश लाने में मदद मिलेगी।
एक करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सकेगा और 30.4 अरब डालर की निर्यात बढ़ोतरी हासिल होगी। इससे कपड़ा और परिधान क्षेत्र को काफी मदद मिल पाएगी।’
