वाशिंगटन: अमेरिकी कांग्रेस ने हक्कानी आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और ‘अपनी प्रतिबद्धता दिखाने में’ असफल रहने के कारण पाकिस्तान को 45 करोड़ डॉलर की सहायता राशि रोकने के लिए कदम उठाया है। यदि कांग्रेस वित्त वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार अधिनियम (एनडीएए) को पारित कर देती है तो अमेरिकी सरकार को ‘राष्ट्रीय हित’ बताकर शर्तों में छूट देने की अनुमति नहीं होगी। हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने पिछले सप्ताह एनडीएए 2017 को परित किया था जिसके अनुसार एक अक्तूबर 2016 से 31 दिसंबर 2017 तक के लिए पाकिस्तान को दिए जाने वाले समर्थन एवं भुगतान की कुल 45 करोड़ डॉलर राशि तब तक राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत छूट के लिए योग्य नहीं होगी जब तक रक्षा मंत्री यह प्रमाणित नहीं करते कि पाकिस्तान उत्तर वजीरिस्तान में हक्कानी नेटर्क के खिलाफ सैन्य अभियान चलाना जारी रख रहा है। रक्षा मंत्री को यह भी प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को उत्तर वजीरिस्तान को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करने से रोक रहा है और पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के पास हक्कानी नेटवर्क समेत आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए अफगानिस्तान के साथ सक्रिय समन्वय कर रहा है।

इसी प्रकार के प्रमाणन की आवश्यकता 31 सितंबर, 2016 को समाप्त हो रहे मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भी है लेकिन यह राशि 30 करोड़ डॉलर है। रक्षा मंत्री पाकिस्तान को इस प्रकार का फंड जारी करने के लिए अब तक आवश्यक प्रमाणीकरण नहीं दे पाए हैं।