लखनऊ: अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के करीब 27 लाख अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों का वेतन-पेंशन बढ़ा कर चुनावी तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर मुहर लगी। इसके साथ ही प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को नया महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) म‌िलने का रास्ता साफ हो गया। राज्य वेतन समिति ने नए वेतन मैट्रिक्स की सिफारिश के साथ साथ कर्मचारियों व पेंशनरों को केंद्र के समान डीए व डीआरए देने की भी सिफारिश की थी। इसका लाभ जुलाई 2016 से देने की सिफारिश की गई थी। केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू करने के बाद जुलाई 2016 से दो फीसदी महंगाई भत्ता व पेंशनरों को राहत देने का ऐलान किया था। इसका लाभ भी मिलने लगा है। जानकार बताते हैं कि जी पटनायक वेतन समिति ने केंद्र के समान डीए, डीआरए देने की सिफारिश की है। पूर्व मे भी केंद्र सरकार के समान डीए व डीआरए का भुगतान होता रहा है। प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन जनवरी 2017 से मिलेगा। बढ़े हुए वेतन का शेष पैसा कर्मियों को बतौर एरियर दिया जाएगा। समिति ने कर्मचारियों के वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़ कर) को 2.57 गुना करने की सिफारिश की है। सातवें वेतन का बकाया पैसा एरियर में किस्तों में दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने छठे वेतनमान के समय एरियर का भुगतान तीन किस्तों में किया था। कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वेतन-पेंशन का लाभ देने व शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने की खातिर लेखानुदान संबंधी विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी गई। इस विधेयक को 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।

इन प्रस्तावों पर भी मुहर -

समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को हरी झंडी

- विशेषज्ञ डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति के बाद 70 साल की उम्र रखने की छूट

- औद्योगिक निवेश नीति में मेगा परियोजनाओं को मिलेगी रियायतें

- मिहीपुरवा नई तहसील, जसवंतनगर तहसील में जुड़ेंगे नौ गांव

- जौनपुर नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार

- गांधी जयंती 2 अक्तूबर से खादी पर विशेष छूट को मंजूरी

- बंद सिनेमाघरों को चालू कराने के लिए प्रोत्साहन योजना मंजूर

- पुलिस वालों के परिजनों को अदम्य साहस और वीरता राशि पांच लाख देने

- एसटीएफ वालों को स्कार्पियो देने की मंजूरी