ताज़ा खबरें
महाकुंभ भगदड़ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जनहित याचिका हुई दायर
महाकुंभ भगदड़: बंगाल के परिवारों का शव बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के सौंपे
हमास ने 8 बंधक छोड़े, इजरायल ने फलस्तीनी कैदियों को नहीं किया रिहा
राहुल ने नाव में बैठकर पूछा-केजरीवाल जी, यमुना में डुबकी कब लगाएंगे
संसद का बजटसत्र रहेगा हंगामेदार, महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा भी गूंजेगा

मुंबई: एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को भूमि के स्थानांतरण में कथित अनियमितताओं के बारे में पूर्व नौकरशाह गौतम चटर्जी की अगुवाई वाली एक सदस्यीय समिति अपनी जांच रिपोर्ट 14 फरवरी को सौंपेगी। एजेएल नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन करता था जो अब मृतप्राय पड़ा है। पैनल के कामकाज को लेकर संदेह जताए जा रहे हैं क्योंकि चटर्जी इस साल 31 जनवरी को महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राज्य सरकार ने उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी जांच पूरी करने के लिए कहा है। चटर्जी ने पीटीआई भाषा को बताया ‘‘मैं 14 फरवरी को सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दूंगा।’’ एजेएल उस जमीन पर एक वाणिज्यिक इमारत का निर्माण कर रहा है जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे के करीब महत्वपूर्ण जगह पर है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट के एक आदेश पर आज (बुधवार) रोक लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार को ‘मेक इन इंडिया वीक’ कार्यक्रम की शुरूआत करने के लिए मुंबई के गिरगांव चौपाटी समुद्र तट पर एक समारोह आयोजित करने की अनुमति दी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। न्यायमूर्ति एम वाई इकबाल अैर न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की एक पीठ ने राज्य की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की यह बात स्वीकार कर ली कि प्रस्तावित कार्यक्रम ‘‘भारत का गौरव’’ है और प्रशासन ने तट पर कोई स्थायी ढांचा बनाने का प्रस्ताव नहीं रखा है। रोहतगी ने उस आशंका का भी विरोध किया कि इस प्रकार का समारोह आयोजित किए जाने से दक्षिण मुंबई में यातायात बधित होगा।

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को गिरफ्तार कर लिया। समीर को पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। मामले में छगन भुजबल और उनका बेटा पंकज भुजबल भी आरोपी है। समीर को गिरफ्तार करने के पहले तकरीबन 9 घंटे ईडी के दफ्तर में उनसे कड़ी पूछताछ हुई। आरोप है कि समीर भुजबल और पंकज ने रिश्वत के काले धन को सफेद करने के लिए तकरीबन 62 फर्जी कंपनियां बनाईं, बैंक एकॉउंट खोले। विदेश में कोयले की खान और थर्मल पॉवर प्लांट दिखाया। भुजबल परिवार पर तकरीबन 800 करोड़ के गोलमाल का आरोप है।

मुंबई: केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की वकालत की है। लोक जनशक्ति पार्टी नेता ने कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि निजी कंपनियों को, जो सरकार से सुविधाएं हासिल कर रही हैं, उन्हें नौकरियों में दलितों के लिए आरक्षण मुहैया कराना चाहिए। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य और केंद्रीय बजटीय आवंटन में उनकी आबादी के हिसाब से वृद्धि किए जाने की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में पिछड़े वर्गों का अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दलितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख