जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर राजस्थान में सियासत शुरू हो गई है। आज सीकर आ रहे पीएम मोदी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। गहलोत ने लिखा- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहेदिल से स्वागत करता हूं।

पीएमओ ने सीएम को दिया जवाब

वहीं, इस पर पीएमओ ने जवाब देते हुए कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार, आपको विधिवत आमंत्रित किया गया है और आपका भाषण भी निर्धारित किया गया था, लेकिन आपके कार्यालय ने कहा कि आप शामिल नहीं हो पाएंगे। पीएम की पिछली यात्राओं के दौरान भी आपको हमेशा आमंत्रित किया गया है और आपने अपनी उपस्थिति से उन कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई है। आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। विकास कार्यों के शिलापट्ट पर भी आपका नाम है।

गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से रखी मांगें

सीएम गहलोत ने कहा, आज हो रहे 12 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण और शिलान्यास राजस्थान सरकार व केन्द्र की भागीदारी का परिणाम है। इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3,689 करोड़ रुपये है जिसमें 2,213 करोड़ केन्द्र का और 1,476 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है। मैं राज्य सरकार की ओर से भी सभी को बधाई देता हूं। मैं इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूं। आशा करता हूं 6 महीने में की जा रही इस सातवीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरी करेंगे...।

1. राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए।

2. राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी को-ऑपरेटिव बैंकों से 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपये के कर्जमाफ किए हैं। हमने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफ करने के लिए वन टाइम सैटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे। इस मांग को पूरा किया जाए।

3. राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित कर भेजा है। केन्द्र सरकार इस पर अविलंब निर्णय ले।

4. एनएमसी की गाइडलाइंस के कारण हमारे तीन जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में केन्द्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। ये पूरी तरह स्टेट फंडिंग से बन रहे हैं। इन आदिवासी बाहुल्य तीनों जिलों के मेडिकल कॉलेजों में भी केन्द्र सरकार 60% की फंडिंग दे।

5. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन मांगों पर आज सकारात्मक रुख अपनाकर प्रदेश वादियों को आश्वस्त करें।