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जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय की अंतिम वर्ष की कक्षाओं, कोंचिंग सेंटर और सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को 18 जनवरी 2021 से खोलने के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने अपने ऑफिशिल ट्विटर हैंडल से जानकारी देते हुए लिखा, "बेहतरीन प्रबंधन और प्रदेशवासियों के सहयोग से राजस्थान में कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रण में है। रिकवरी रेट बढ़कर अब तक की सर्वाधिक 96.31 प्रतिशत हो गई है। कुछ जिलों में पॉजिटिव केस शून्य होने के साथ ही अन्य जिलों में भी स्थिति बेहतर है। इसे देखते हुए स्कूलों में 9 से 12वीं तक की कक्षाएं, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की अन्तिम वर्ष की कक्षाओं, कोचिंग सेन्टर तथा सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को 18 जनवरी से खोले जाने के निर्देश दिए हैं।#राजस्थान"

उन्होंने आगे लिखा, 'साथ ही, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के कारण मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल कॉलेज 11 जनवरी से खोलने के भी निर्देश दिए हैं।

इन सभी शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक कक्षा में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन, शेष 50 प्रतिशत उपस्थिति दूसरे दिन रहेगी।'

इससे कुछ घंटे पहले राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्कूल खोलने को लेकर 14-15 जनवरी तक फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि कोरोना कम हो रहा है। सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। अन्य राज्यों का भी अध्ययन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को भी देखा गया है। स्कूल खोलने का मतलब कॉलेज और कोचिंग सस्थानों को भी खोलने से है। इनके प्रभाव पर अध्ययन होगा। मानकर चल सकते हैं कि 14-15 तक कोई न कोई अंतिम फैसला हो जाएगा।' लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लेते हुए राज्य के स्कूल और कॉलेज 18 जनवरी से खोलने का एलान कर दिया।

आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के जारी पाबंदियों को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 15 जनवरी तक बरकरार रखा है। साथ ही राज्य के 13 जिलों (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर, अजमेर, श्रीगंगानगर और उदयपुर) के शहरी क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। यह नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही गहलोत सरकार ने स्कूल, कॉलेज, धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों पर 15 जनवरी तक रोक लगाई गई है।

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