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भिवानी: एड्स के गंभीर खतरे को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हरियाणा के एक गांव ने संभावित दुल्हा और दुल्हनों से शादी करने से पहले एचआईवी जांच कराने का अनुरोध करने का निर्णय लिया है। भिवानी के चांदनी गांव ने घातक वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने और भविष्य की पीढ़ियों में इसके प्रसार को रोकने के लिए यह पहल की है। यह जानकारी गांव की सरपंच ममता सांगवान ने दी है। स्नातक पास सांगवान हाल ही में निर्विरोध गांव की सरपंच चुनी गई हैं।
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रोहतक: हरियाणा पुलिस के दो अधिकारियों ने मंगलवार रात कथित रूप से एक दूसरे पर गोली चलाई, जिससे दोनों की मौत हो गई। दोनों ने घटनास्थल पर दम तोड़ दिया, जिनकी पहचान एएसआई रोहतास और हेड कांस्टेबल संजय के रूप में की गई है। रोहतक के पुलिस अधीक्षक शशांक आनंद ने बताया, 'यहां सीआईए यूनिट में रात करीब नौ बजे हुई दुखद घटना में हमने अपने दो कर्मचारियों को खो दिया।' हालांकि उन्होंने यह कहने से परहेज किया कि दोनों ने एक दूसरे की जान ली। उन्होंने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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जींद: विवाहित महिला को शादी का झांसा देकर बंधक बनाने और कथित रूप से दुष्कर्म करने पर महिला थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुरूक्षेत्र की रहने वाली एक शादीशुदा महिला ने महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2011 में उसका संपर्क गांव दबलैन निवासी शीलू के साथ हुआ। शीलू ने उसे शादी करने का झांसा देकर अपने साथ भगा लाया और बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह सिलसिला पिछले पांच साल से जारी रहा। महिला का आरोप है कि शीलू ने उसे कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया और घटना के बारे में बताने तथा भागने की कोशिश करने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी।
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भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिले में रविवार को हुए दूसरे चरण के मतदान के दौरान जेल के भीतर मतदान केंद्र बनाया गया और 10 हत्यारोपियों ने भी मतदान किया। भिवानी जिले के गांव दुल्हेड़ी के 10 लोग पिछले करीब चार महीने से हत्या के एक मामले में जेल में बंद हैं। हत्यारोपियों ने रविवार को हुए मतदान में भाग लेने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने दिया था आदेश याचिका के आधार पर अदालत ने हरियाणा सरकार बनाम वीरेंद्र सिंह मामले में भिवानी के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए। जेल में यह काम कराने के लिए शुक्रवार को ही न्यायाधीश नरेंद्र शर्मा की अदालत ने आदेश जारी किया था। वोट का अधिकार छीनने जैसा निर्णय भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में सामने नहीं आया है। ऐसे में जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि वह इन्हें मतदान का माहौल तैयार करके दें। अदालत के आदेशों को अमली रूप देते हुए जिला प्रशासन ने भिवानी की जेल में मतदान के लिए अलग से व्यवस्था की।
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