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Published: 26 February 2016

चंडीगढ़: रोहतक में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा पर काबू पाने में विफल होने के आरोपों के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और रोहतक के पूर्व आईजी पी श्रीकांत जाधव को निलंबित कर दिया गया है। उनके अलावा दो डीएसपी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) पी के दास ने कहा ‘रोहतक के पूर्व आईजी श्रीकांत जाधव और रोहतक के दो डीएसपी अमित दहिया और अमित भाटिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।’ दास ने बताया ‘यह रोहतक में आंदोलन और संबंधित हिंसा नियंत्रित करने में कर्तव्यों का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं करने के आरोपों के आधार पर किया गया है।’ 21 फरवरी को हरियाणा सरकार ने रोहतक रेंज के आईजी श्रीकांत जाधव को राज्य में जाट आंदोलन के बीच हटा दिया।

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Published: 26 February 2016

चंडीगढ़: हरियाणा में जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। आज ( गुरुवार) को कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं आयी जबकि हिंसा प्रभावित जिलों में लोगों से जाट आंदोलन के दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के बारे में फोटो, वीडियो या अन्य सबूत देने को कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में शांति लौट रही है और जनजीवन सामान्य हो रहा है तथा कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं आयी। राज्य में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 28 लोगों की जान चली गयी जबकि 200 से अधिक लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न मार्गों पर यातायात बहाल हो गया जो आरक्षण आंदोलन के चलते बंद था। दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच ट्रेन सेवा भी सामान्य रूप से बहाल हो गयी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच रेल सेवाएं बहाल करने के लिए सोनीपत में राजलू गढ़ी रेलवे स्टेशन पर क्षतिग्रस्त रेल लाइनों की मरम्मत की गयीं।’’

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Published: 25 February 2016

चंडीगढ़: जाट आंदोलन के दौरान सोनीपत के मुरथल के नजदीक जीटी रोड पर दस महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। इस पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस एनके सांघी ने बुधवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मामला भेजते हुए कार्रवाई का आग्रह किया। मुख्य न्यायाधीश ने भी इसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। अब इसपर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई होगी। जस्टिस सांघी ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि यह अत्यंत शर्मनाक घटना है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर इस मामले में प्रशासन की तरह हाईकोर्ट भी अपनी आंखें बंद कर लेगा और इस पर संज्ञान नहीं लेगा तो यह उसके अपने कर्तव्य में विफल होने जैसा होगा। इसकी जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी से होनी चाहिए।

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