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हैदराबाद: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आज कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णयों को लेकर सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जाएगी। अदालत ने राज्य की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 49 नेताओं और कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। 

न्यायमूर्ति राकेश कुमार और न्यायमूर्ति जे उमा देवी की पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की जांच पर नाराजगी जताई और कहा कि वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मामला सिर्फ इसलिए दर्ज नहीं किया गया, ताकि उन्हें बचाया जा सके।

इसका आदेश मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से शिकायत करने के कुछ दिनों बाद आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और चार अन्य न्यायाधीश उनकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने आज कहा कि सीबीआई को उन सभी के खिलाफ मामले दर्ज करने चाहिए जिन्होंने जजों की निंदा की है।

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एन वी रमन्ना और राज्य उच्च न्यायालय पर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली वाईएसआर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने और गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। सरकार का कहना है कि ऐसा तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू के निर्देश पर हो रहा है।

राज्य सरकार ने ये गंभीर आरोप हैदराबाद में शनिवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। राज्य सरकार ने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया है। रेड्डी द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे को एक पत्र लिखा गया है जिसमें मुख्यमंत्री ने न्यायमूर्ति रमन्ना की नायडू से निकटता को लेकर अपने आरोपों के बारे में विस्तृत तौर पर बताया है।

इसके अलावा उनकी सरकार के फैसलों के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ आरोपों की जांच के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए प्रतिकूल रुख के बारे में भी बताया गया है। पत्र में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विशिष्ट निर्णयों और न्यायाधीशों के नाम सूचीबद्ध करने को लेकर विस्तृत विवरण है।

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को केंद्र से आग्रह किया कि वह राज्य विधान परिषद को खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों ने केंद्र सरकार से आंध्र प्रदेश दिशा आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पर विचार करने और इसे कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति दिलाने का भी आग्रह किया। 

मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपने सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की और उनसे मुद्दे को मौजूदा मानसून सत्र में उठाने को कहा। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद को खत्म करने संबंधी एक प्रस्ताव 27 जनवरी को पारित किया था।

नई दिल्ली: राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रीसैलम पनबिजली संयंत्र आग हादसे में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया है। पीएम मोदी ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई। तेलंगाना-आंध्र प्रदेश सीमा पर स्थित श्रीसैलम पनबिजली संयंत्र में बृहस्पतिवार की रात हुए इस हादसे में नौ लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, श्रीसैलम पनबिजली संयंत्र में आग की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। 

राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति ने जताया दुख 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तेलंगाना सीमा पर श्रीसैलम पनबिजली संयंत्र में आग लगने के हादसे में लोगों की मौत पर शुक्रवार को शोक प्रकट किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना की। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा, श्रीसैलम पनबिजली संयंत्र में आग लगने के हादसे में लोगों के मारे जाने से दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना करता हूं।

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