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Published: 03 August 2019

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पश्चिमी गोदावरी जिले के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल के दो शिक्षकों पर कक्षा के अंदर 'रेप डेमो' (किस तरह से बलात्कार किया जाता है) देने का आरोप लगा है। जिला शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि वह चिंतलपुडी मंडल में हुई इस कथित घटना की सत्यता की जांच करने की कोशिश कर रहा है। यहां गांववालों के एक समूह ने दो शिक्षकों की पिटाई कर दी। जिला शिक्षा अधिकारी सीवी रेणुका ने कहा कि वह शनिवार को स्कूल जाएंगी और घटना का आंकलन करके पता लगाएंगी कि आखिर में कक्षा के अंदर क्या हुआ था।

मंडल शिक्षा अधिकारी ने उनके पास जो रिपोर्ट जमा की है उसमें कहा गया है कि इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई है। रेणुका ने कहा, 'अपनी रिपोर्ट में मंडल शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि तीसरी कक्षा के तीन छात्रों- दो लड़के और एक लड़की के बीच झगड़ा हुआ था। लड़ाई में लड़की को चोट लग गई। अधिकारी का कहना है कि उन्हें ऐसा कोई सबूत नही मिला है कि लड़की का इस्तेमाल रेप डेमो के लिए हुआ है।'

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Published: 19 July 2019

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती कैपिटल सिटी परियोजना को बड़ा झटका लगा है। विश्व बैंक अब अमरावती कैपिटल सिटी परियोजना के लिए फंड नहीं देगा। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की राजधानी ‘अमरावती कैपिटल सिटी परियोजना’ के लिए 300 मिलियन डॉलर के कर्ज़ देने के फैसले को रद्द कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने यह फैसला नागरिक समाज समूहों (सिविल सोसाइटी) से शिकायतें मिलने के बाद किया है, जिसमें कहा गया गया था कि इस परियोजना में हजारों लोग विस्थापित हो गए थे और सरकार ने जबरन खेती की जमीनों का अधिग्रहण किया था।

मीडिया रिर्पोटर के मुताबिक, विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की महत्वाकांक्षी परियोजना अमरावती सस्टेनेबल कैपिटल सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंड नहीं देने का फैसला किया है। हालांकि, विश्व बैंक ने इसका अपनी वेबसाइट पर कोई वाजिब कारण नहीं बताया है, हालाकि, इस प्रोजेक्ट की स्थिति ड्रॉप्ड दिख रही है। बता दें कि पिछले कई वर्षों से सिविल सोसाइटी और जनांदोलन प्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायत के बाद विश्व बैंक ने यह फैसला लिया है।

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Published: 28 June 2019

अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा नदी की तलहटी पर बने अवैध बंगले को हटाने के लिए शुक्रवार को नोटिस जारी किया। यह बंगला पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पट्टे पर ले रखा था। आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने नोटिस बंगले की दीवार पर चिपका दिया क्योंकि इसके मालिक लिंगमनेनी रमेश वहां नहीं थे। प्राधिकरण के नोटिस में कहा गया है कि कृष्णा नदी की तलहटी पर छह एकड़ में फैले इस बंगले के निर्माण में कानूनी अनुमति नहीं ली गई और यह नियम-कानून का पूरी तरह उल्लंघन है।

अधिकारियों ने बुधवार को बंगले से लगे एक सम्मेलन कक्ष ‘प्रजा वेदिका’ को तोड़ना शुरू किया था। इस कक्ष को नायडू के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान सरकारी सम्मेलनों के लिये 8.90 करोड़ रुपये की लागत से बनवाया गया था क्योंकि राज्य की नई राजधानी में इसके लिए कोई अन्य सुविधा नहीं थी। इस बीच तेदेपा ने नायडू के बंगले के मालिक रमेश को जारी किए गए नोटिस को लेकर आश्चर्य जताया। तेदेपा के पोलित ब्यूरो सदस्य और आंध्र प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता यानमाला रामकृष्णुडु ने एक बयान में कहा, ‘यह बदले की कार्रवाई है।

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